गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । हरेक स्तर र प्रकृतिका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अर्थतन्त्रमा योगदान मापन गर्ने उद्देश्यसहित बुधबारदेखि देशैभर आर्थिक गणना सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले असार ७ गतेभित्र स्थलगत तथ्याङ्क सम्पन्न गर्ने गरी बुधबारदेखि देशैभर गणक खटाएको हो ।
यसका लागि देशैभर ८४ वटा कार्यालय सञ्चालन गरी काम सुरु गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । “हरेक जिल्लामा एउटा र आवश्यकता अनुसार केही जिल्लामा थप कार्यालय स्थापना गरेर तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा पाँच वटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
कार्यालयले यस पटक करिब १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका अथवा नभएका सबै प्रकृतिका संस्था तथ्याङ्कमा समेटिन्छन् । त्यस्तै दर्ता भएर सक्रिय रूपमा सञ्चालन भएका अथवा नभएका दुवै प्रकृतिका संस्थाको तथ्याङ्क पनि आर्थिक गणनामार्फत प्राप्त हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार विभिन्न १८ क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क गणकले लिने छन् । जस अन्तर्गत मुख्य गरी कृषि, वन तथा माछापालन, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित सेवा, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, निर्माण, थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी तथा मोटर साइकलको मर्मतसम्भार, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन सेवा, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बिमा, घरजग्गा कारोबार, पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, कला, मनोरञ्जन तथा मनोविनोद क्षेत्रका प्रतिष्ठान पर्ने छन् ।
कार्यालयले पहिलो आर्थिक गणना २०७५ को निरन्तरताका रूपमा यो गणनालाई लिएको छ । सोही आर्थिक गणनामा प्रयोग गरिएको विधि नै यस पटक प्रयोग गरिने कार्यालयले जनाएको छ । यस पटक व्यवासायसँग सम्बन्धित ४० वटा प्रश्नावली कार्यालयले तयार गरेको छ ।
यसका लागि चार हजार गणक र पाँच सय सुपरिवेक्षक कार्यालयले खटाएको छ । “मकै पोल्नेदेखि ठुला कारखाना सञ्चालन गर्ने सबैको तथ्याङ्क यो कार्यक्रममार्फत लिन्छौँ,” प्रवक्ता लामिछानेले भन्नुभयो, “हरेकले अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदान कति रहेछ भनेर यसबाट थाहा पाउन सक्छन् ।”
आर्थिक गणनाले खास गरी सरकारलाई आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका प्रतिष्ठानलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक दायरामा ल्याउनेदेखि त्यस्ता संस्थाको कानुनी हैसियतबारे राज्यलाई जानकारी प्राप्त हुने प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने ठाउँको पहिचान पनि गणनाले गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गणनाका लागि सङ्कलन गरिएका कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण पहिचानसहित सार्वजनिक नहुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै अड्डा अदालत अथवा कर सङ्कलन प्रयोजनका लागि पनि सङ्कलित तथ्याङ्क प्रयोग नहुने भएकाले सबैलाई यस गणनामा सहभागी हुन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । कार्यालयले आगामी आवको पाँच महिनाभित्र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्थापना गरिएका जिल्लास्थित कार्यालय भने असार मसान्तमा बन्द हुने छन् ।
