आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आज आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) स्थापना भएको छ । आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
सिद्धार्थनगरमा काङ्ग्रेसबाट खान, राप्रपाबाट राणा र जसपाबाट जैसवाल उम्मेदवार पक्का, एमालेको बाँकी
सिद्धार्थनगर, वैशाख १० गते । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरको प्रमुखमा तीनदलले उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् । सिद्धार्थनगरका लागि प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसले इश्तियाक अहमद खान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सागर प्रताप राणा र जनता समाजवादी पार्टीले अर्जुनप्रसाद जैसवाललाई सिफारिस गरेको छ । उहाँहरुको एकल दावी भएकाले उम्मेदवार बन्ने पक्का छ । एमालेले भने अझँै टुंगाउन सकेको छैन ।पार्टीको रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका राणालाई प्रमुख बनाउने घोषणा गरेको हो । राणा २०७४ को निर्वाचनमा पनि नगर प्रमुखमा उम्मेदवार रहनुभएको थियो भने त्यसअघि उहाँ नगरपालिकाका प्रमुख भएर काम गरिसक्नुभएको छ ।राप्रपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदिप उदयले राणासहित जिल्लाका अन्य उम्मेदवारहरुको नाम टुंगो लागेको बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिकामा मृगेन्द्र शेरचन, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सागर प्रताप राणा, तिलोत्तमा नगरपालिकामा भुवन खनाल, देवदहमा माधव रिमाल र रोहिणी गाउँपालिकामा ताहिर अली पालिका प्रमुखका उम्मेदावार तय गरेको उहाँको भनाइ छ ।यसअघि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर)मा नेपाली कांग्रेसले संविधान सभा सदस्य इस्तियाक अहमद खानलाई उठाउने भएको छ । उम्मेदवार खान केही वर्ष अघि राप्रपामा हुनुहुन्थ्यो । सिद्धार्थनगरमा उपमेयर पद गठबन्धनका दलले लिने भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको खाणले बताउनुभयो ।यसअघि सिद्धार्थनगरमा एमालेले प्रमुख पदका लागि नेताहरु भरतकुमार पोखरेल, नारायणप्रसाद भण्डारी, हितराज पन्थी, डा. रामप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रप्रसाद पन्थी, जीवलाल अर्याल, अर्जुनकुमार गिरी र वर्तमान प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस भैसकेको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारमा अर्जुनप्रसाद जैसवाललाई सिफारिस गरेको छ । जसपा सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष समेत रहेका जैसवाललाई नगर समितिले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको सो पार्टीले जनाएको छ ।जैसवाल यसअघि २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबाट मेयर पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो ।
एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आआफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन् ।
पाल्पामा चुनावी गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने सहमति
पाल्पा, वैशाख १० गते । सत्ता साझेदार दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । लामो समयदेखि सहमतिको प्रयास भएपछि शनिबार बिहानको छलफलपछि गठबन्धनमा सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार पाल्पाको १० पालिकामा ६ वटामा कांग्रेसले नेतृत्व लिनेछ । यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २÷२ पालिकामा नेतृत्व लिने सहमति भएको गठबन्धनमा आवद्ध दल राष्ट्रिय जनमोचा, पाल्पाका अध्यक्ष विशाल दर्लामीले जानकारी दिनुभयो ।सहमितअनुसार रामपुर, माथागढी, बगनासकाली, निस्दी, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व पाउनेछ । यस्तै माओवादीले तिनाउ र रिब्दीकोट, एकीकृत समाजवादीले रम्भा र पूर्वखोलामा पालिकाको नेतृत्व गरेर चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति भएको दर्लामीले बताउनुभयो । यस्तै, कांग्रेसले रामपुर, माथागढी, पूर्वखोला, रिब्दीकोट, रम्भा र रिव्दीकोट गाउँपालिकाका उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पाउने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्रले तानसेन, निस्दी र रैनादेवीछहरा र समाजवादीले बगनासकालीमा उपाध्यक्ष लिने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्र पाल्पाका सहइन्चार्ज अनिलकिशोर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाभरका वडा तथा सदस्यमा समेत सहमति भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र सङ्घीय समाजवादीलाई वडा तहमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपछि नेताहरू पार्टीबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ । जिल्लामा एमालेले भने अधिकांश पालिका तथा वडामा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसकेको छ ।
उम्मेदवारमा चाहिने योग्यता : नगददेखि नागरिकतासम्म
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता आइतबार र सोमबार हुँदैछ । उम्मेदवारले आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि नागरिकतादेखि पार्टीको सिफारिसपत्रसम्म आवश्यक पर्दछ ।
दाङमा गाउँपालिका अध्यक्षसहित ६७ जनाको राजीनामा
तुलसीपुर, वैशाख १० गते । दाङमा फेरि जनप्रतिनिधिमा दोहोरिनका लागि गाउँपालिका अध्यक्षसहित ६७ जनाले राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबारसम्म एक गाउपालिका अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, एक जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, ३२ वडाध्यक्ष, ३२ वडा सदस्यले राजीनामा बुझाएका हुन् ।गढवा गाउपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी शुक्रबार पालिकामा राजीनामा बुझाउनुभएको हो । त्यसैगरी राप्ती गाउपालिकाका उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले राजीनामा दिनुभएको छ । जिल्लाका दश पालिकाका एक सय वडामध्ये ३२ वडाका वडाध्यक्षले फेरि दोहोरिन राजीनामा दिनुभएको छ । गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, २ का तुलसिराम अधिकारी, ३ का भक्तु चौधरी, ४का गुलाम मोहम्मद, ६का बालचन्द्र हमाल, ७ का राहुल चौधरी, ८ का सद्धाम सिद्दिकीले राजीनामा बुझाउनुभएको छ । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकामा वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष विद्याशरण चौधरी, ५का अध्यक्ष गोबद्र्धन चौधरी, ६का वेदप्रसाद चौधरीले बुझाउनुभएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १० वटा वडाध्यक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलका अनुसार वडा नम्बर २ का अध्यक्ष अध्यक्ष राजु आचार्य, ३ का वीरबहादुर विक, ४ का बालकृष्ण राणा, ५ का वीरेन्द्रकुमार शाह, ९ का घनश्याम ढकाल, १० का कुमार लामिछाने, १५ का लक्ष्मण चौधरी, १६का भुपबहादुर केसी, १७ का थलराज पुरी र १८ का माधव वलीले राजीनामा बुझाउनभुएको हो । १५ जना वडा सदस्यले समेत राजीनामा दिनुभएको छ । त्यस्तै लमहीमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष नुमराज पौडेल, २ का नेपालु चौधरी, ३ का बाबुराम चौधरी, ४ का सुवास न्यौपाने, ६का गणेशमान चौधरी, ७ का मोहन गिरी, ८ का मेघनारायण चौधरी र ९ का भेषबहादुर केसीले राजीनामा दिनुभएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकामा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष यनुराज खत्री र घोराही उपमहानगरपालिकामा वडा नम्बर ४ का दुई र १७ का एक वडा सदस्यले राजीनामा दिनुभएको छ । दंगीशरण गाउँपालिकामा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष तुलसीराम देवकोटा, ४ का अध्यक्ष नेबहादुर कंवरले राजीनामा दिनुभएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकामा वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष फर्साराम डाँगीले राजीनामा दिनुभएको छ । बबई गाउँपालिकामा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य जक्तबहादुर बस्नेतसहित तीन जना वडा सदस्यले राजीनामा दिनुभएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकामा समेत जनप्रतिनिधि दोहोरिने भएपनि राजीनामा भने अझै आएको छैन । यसैबीच, नेकपा एमालेले शुक्रबार जिल्लाका दश वटै पालिकामा पालिकास्तरीय संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रको स्थापना हुँदै
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १० गते । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आज आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) स्थापना हुँदैछ । निर्वाचनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको प्रतिनिधित्व केन्द्रमा रहने आयोगले जनाएको छ । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन वैशाख ११ र १२ गते हुँदैछ । निर्वाचन कार्यलय स्थापना गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयद्वारा सञ्चालित निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन तुरुन्त प्राप्त गरी सचिवालयमार्फत आयोगमा पेश गर्ने केन्द्रको मुख्य जिम्मेवारी रहने आयोगले जनाएको छ ।विभिन्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सम्पर्क गरी निर्वाचनसम्वन्धी बस्तुस्थिति बुझी सुरक्षा प्रतिवेदनसहित आयोगमा पेश गर्ने, निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित सवै विषयहरु प्रवक्तामार्फत सवैसामु पु¥याउन आवश्यक सूचना र विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी केन्द्रको रहेको आयोगले जनाएको छ ।मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र अन्य निकायले पेश गरेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचन सुरक्षा तथा निर्वाचन हिंसाका घटना परिघटनाको सङ्कलन एवम् विश्लेषण, रोकथाम र समाधान गर्न उपयुक्त कदम चाल्न आयोग र सम्बन्धित निकायमा केन्द्रले सुझाव पेश गर्नेछ ।निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण अद्यावधिक गर्ने तथा दैनिक प्रतिवेदनसम्वन्धी काम केन्द्रले गर्ने आयोगको भनाई छ । केन्द्रले निर्वाचनको काम सम्पन्न भएपछि आयोगसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
उम्मेदवार बन्न राजीनामाको लहर
नगेन्द्र सापकोटाकाठमाडौँ, वैशाख १० गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिका साथै प्रदेश सांसद, निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकले राजीनामा दिएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्न मनोनयन दर्ता गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा छ । आयोगले उक्त व्यवस्थाअनुसार आचार संहिता जारी गरेकामा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि राजीनामा अनिवार्य भएको हो । त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहितामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले जनप्रतिनिधिबाहेकका व्यक्तिले पनि राजीनामा दिएका हुन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको राजीनामा स्वीकृत हुन समय लाग्ने भएकाले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने त्यस्ता व्यक्तिले केही समयअघिदेखि नै राजीनामा दिन थालेका थिए । यसरी राजीनामा दिनेमा निजामतीतर्फका उपसचिवसम्मका कर्मचारी र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षक पनि छन् ।बागमती प्रदेशका नेकपा (एमाले) का सांसद विजय सुवेदीले भरतपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुभएको छ । त्यस्तै रौतहटको क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’बाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेश सांसद शेखअब्दुल कलाम आजादले गढीमाई नगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुभएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले पनि राजीनामा दिनुभएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पुनः अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिने क्रम सुरु भएको जनाएका छन् । हालसम्म राजीनामा दिनेको यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध भइसकेको छैन । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा व्यक्तिलाई नभई संस्थालाई सम्बोधन गरेर दिने भएकाले राजीनामा दिने विषयमा अन्योल नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । प्रमुख व्यक्ति नभई संस्था भएकाले संस्थामा प्रमुख भए पनि नभए पनि प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने व्यवस्था छ ।” उहाँले राजीनामा पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सनाखत गर्ने र सनाखत गरी प्रमाणीकरणको पत्र बनाएपछि सोही पत्रका आधारमा पुनः उम्मेदवार बन्न बाधा नपर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिंह तामाङले आफूले पुनः अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्नका लागि उपप्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफूले बुझाएको राजीनामा कार्यपालिकामा छलफल भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सनाखत गरी राजीनामा गरिएको पत्र बनाएपछि पुनः उम्मेदवार दर्ता गराउने तयारी गरिएको छ ।
बन्दसूचीबाट नाम हटाउन दलकै निर्णय आवश्यक
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ नाम भई स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउन तीन दिनको समयसीमा तोकेको छ । आयोगले वैशाख १० गतेभित्र उक्त सूचीबाट नाम फिर्ता लिन राजनीतिक दलहरूलाई समयसीमा तोकेको हो ।