दशैँ बजारमा छुटका नाममा लुट
दशैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ता, चप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुने गरेका छन् । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दशैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भीड छ । दशैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदा खानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिक बजारमा भीड लाग्छ ।
दशैँ बजारमा छुटका नाममा लुट
दशैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ता, चप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुने गरेका छन् । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दशैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भीड छ । दशैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदा खानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिक बजारमा भीड लाग्छ ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत छ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल–१७, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । लामो समय बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयवासीले मोतीपुर क्षेत्रको जग्गा खाली नगरेपछि विगत छ वर्षदेखि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अन्योलमा परेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत छ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल–१७, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । लामो समय बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयवासीले मोतीपुर क्षेत्रको जग्गा खाली नगरेपछि विगत छ वर्षदेखि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अन्योलमा परेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत छ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल–१७, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । लामो समय बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयवासीले मोतीपुर क्षेत्रको जग्गा खाली नगरेपछि विगत छ वर्षदेखि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अन्योलमा परेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत छ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल–१७, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । लामो समय बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयवासीले मोतीपुर क्षेत्रको जग्गा खाली नगरेपछि विगत छ वर्षदेखि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अन्योलमा परेको थियो ।
हरियो स्टिकर खानयोग्य, रातो स्टिकर अयोग्य
उपत्यकामा विभिन्न १० ठाउँमा खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ । पशुुसेवा विभागले मङ्गलबारदेखि खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो । दशैँमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर पर्ने अस्वस्थकर खसीबोका भित्रिन सक्ने हुनाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो ।
हरियो स्टिकर खानयोग्य, रातो स्टिकर अयोग्य
उपत्यकामा विभिन्न १० ठाउँमा खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ । पशुुसेवा विभागले मङ्गलबारदेखि खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो । दशैँमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर पर्ने अस्वस्थकर खसीबोका भित्रिन सक्ने हुनाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो ।
हरियो स्टिकर खानयोग्य, रातो स्टिकर अयोग्य
उपत्यकामा विभिन्न १० ठाउँमा खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ । पशुुसेवा विभागले मङ्गलबारदेखि खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो । दशैँमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर पर्ने अस्वस्थकर खसीबोका भित्रिन सक्ने हुनाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो ।
हरियो स्टिकर खानयोग्य, रातो स्टिकर अयोग्य
उपत्यकामा विभिन्न १० ठाउँमा खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ । पशुुसेवा विभागले मङ्गलबारदेखि खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो । दशैँमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर पर्ने अस्वस्थकर खसीबोका भित्रिन सक्ने हुनाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न समिति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन समिति गठन गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागितामा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न समिति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन समिति गठन गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागितामा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।