सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा १५ हजार चार सय ८४ ९३९ दशमलव ८४ प्रतिशत० मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । विगत पाँच वर्षका तुलनामा यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हो ।
सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका अनुभव र विचारको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालदेखि न सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबिच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यस किसिमको अनुभव आदान प्रदान हालसम्म नौ पटक सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा साथै सात वटै प्रदेश सभाका पदाधिकारी आबद्ध छन् । संसदीय अभ्यास, सभा तथा समिति सञ्चालन एवं आपसी समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरी आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखेको मञ्चले भेलाको अन्तमा केही प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्ने गरेकोे छ । केन्द्रीय संसद् र प्रदेश संसद्का पदाधिकारी भेला हुने र आपसी अनुभव आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छिमेकी मुलु
हाम्रो देश नेपालबाट काम वा अध्ययनका नाममा देश छाड्ने युवाको सङ्ख्या अस्तिभन्दा हिजो र हिजोभन्दा आज बढिरहेको छ । भोलिचाहिँ रोकिएला त, यसमा ढुक्क बनेर टाउको हल्लाउन सकिने अवस्था पनि छैन । हुन त काम वा अध्ययनका लागि मन लागेको ठाउँमा जान पाउनु हामी सबैको अधिकार हो । यसो भन्दै गएमा भोलि देशको अवस्था कस्तो बन्ला ? युवा भनेका देशका अमूल्य गहना र शक्ति दुवै हुन् । उनीहरूलाई सक्षम र सबल बनाउनु राज्यको मूल कर्तव्य नै हो । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि राज्य सधैँ संवेदनशील बन्नु अति आवश्यक छ । अझ त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन, अझ अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ । यदि युवा देशभित्र बसेर कामधन्दा गर्न चाहँदैनन् वा उनीहरूका चाहना विदेश जाने देखिए, ढिलो चाँडो
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरीयतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले स्वास्थ्य कस्तो रहने भन्ने खाद्यवस्तुले निर्धारण गर्ने भएकाले खाद्यवस्तुको नियमनमा विशेष जोड दिन निर्देशन दिनुभयो । खाद्यसम्बन्धी निर्देशिका एवं ऐन कार्यान्वयमा आइसकेको छ, यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्यायो भने यसले खाद्य स्वच्छतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गरेको रकम भित्र्याएर धरौटी रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरेको छ । विभागले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै तोकिएको लगानी ल्याएर धरौटी रकम लैजान आग्रह गरेको हो । विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम तोकिएको समयमा उद्योग सञ्चालन गरेको जानकारीसहित आगामी ३५ दिनमा विभागमा जानकारी गराए उद्योग दर्ता गर्दाका बखतको धरौटी रकम फिर्ता लैजान सक्ने विभागले जनाएको छ ।
एनआइएमबी एस क्यापिटलले लगानीकर्ताको छ अर्बभन्दा बढी रकमको लगानी व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा मर्चेन्ट बैङ्किङ तथा इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङ क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले १२ वर्ष पूरा भएको अवसरमा यस्तो जानकारी दिएको हो ।
नारायणी नदी किनारमा मान्छेलाई आक्रमण गरेको बाघ नियन्त्रणमा लिइएको छ । दिनभर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको भएपनि साँझ अबेर मात्रै बाघलाई डार्ट गरेर नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
नेपालगन्ज नाकाबाट हुँदै आएको चिनीको आयात गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेको छ । विगतका वर्षमा हरेक वर्ष ठुलो परिमाणमा भारतबाट चिनी आयात हुँदै आए पनि गत आवमा भने चिनीको आयात धेरै ठुलो परिमाणमा घटेको पाइएको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आव २०७९/८० मा यो नाकाबाट एक अर्ब ५४ करोड ६५ लाख ५६ हजार रुपियाँको १५ लाख ४६ हजार ५२६ किलो चिनी आयात भएकोमा गत आव २०८०/८१ मा १० करोड ७२ लाख आठ हजार रुपियाँको दुई लाख २५ हजार ६४३ किलो मात्र चिनी आयात भएको छ ।
सङ्खुवासभाको दुर्गम उत्तरी क्षेत्र भोटखोलामा अवरुद्ध टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको छ । गत साउन १७ गते राति बिहीबारदेखि चिचिला र सभापोखरी गाउँपालिको सीमावर्ती क्षेत्र बर्खेडाँडामा रहेको टावरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि उत्तरी क्षेत्र भोटखोलामा टेलिफोन अवरुद्ध भएको थियो ।
जोन योञ्जनको कथा र निर्देशनमा बालमनोविज्ञानमा आधारित चलचित्र ‘रोल नं. १’ निर्माण गरिने भएको छ । सेभेन सिज सिनेमाको प्रस्तुति रहने चलचित्रको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक गर्दै निर्माणको घोषणा गरिएको हो । फस्ट लुकमा कक्षाकोठामा लास्ट बेन्चबाट एक बालक हात उठाएर आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको देखाइएको छ । उसको पृष्ठभूमिमा निलो सर्ट लगाएका विद्यार्थी र उनीहरूलाई पढाइरहेकी एक शिक्षिका देख्न सकिन्छ । चलचित्रमा महेश दवाडीको पटकथा तथा संवाद र प्रशान्त शिवाकोटीको सङ्गीत रहने जनाइएको छ ।
नेपाल–युरोपेली सङ्घबिच सम्बन्ध स्थापित भएको ५० औँ वर्षगाँठसम्मको सहयात्रा झल्किने फोटो ‘मित्रता’ शीर्षकमा प्रदर्शनी भइरहेको छ । बबरमहलस्थित नेपाल कला परिषद्मा शुक्रबारदेखि प्रदर्शनी थालिएको हो । नेपाल कला परिषद्का अध्यक्ष सागरशमशेर जबराका अनुसार नेपाल र युरोपेली सङ्घको सम्बन्ध सन् १८५१ मा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्नुभएसँगै युरोपसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको हो ।
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी सम्पदाका सम्बन्धमा लुम्बिनी विकास कोषले आइतबार लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले नेपालको अमूल्य सम्पत्ति रहेकाले यसको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकार र कोषबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–८, गागलभदौरेस्थित कालेमानेका जनकलाल तामाङ मेवाको व्यावसायिक खेतीमा लाग्नुभएको छ । सात वर्षपछि दक्षिण कोरियाको रोजगारीबाट फर्केर मेवा खेतीमा लाग्नुभएको थियो । कोरियामा महिनाको साढे दुई लाख रुपियाँसम्म कमाउने उहाँ कोभिडका कारण नेपाल फर्केपछि भिसा नै रद्द भएको थियो । बेरोजगार भएपछि उहाँले खोजे जस्तो रोजगारी कतै पाउनुभएन । त्यसपछि उहाँले आफूसँग भएको केही रकम लगानी गरेर मेवा खेती सुरु गर्नुभएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बचतमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यससहित सरकारले सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आकर्षण कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले विगत ११ वर्षमा कुल आह्वानको केवल ४.९ प्रतिशत मात्र त्यस्तो बचतपत्र बिक्री भएको देखिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि कम्तीमा २५ वर्ष पेसामा निरन्तर हुनुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि हाल न्यूनतम १५ वर्ष पेसामा निरन्तर रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकले लयर्स एकेडेमीको स्थापना तथा परिषद्लाई विश्वविद्यालयका आङ्गिक वा अन्य क्याम्पसको मापदण्ड निर्धारणको अधिकार दिने पनि प्रस्ताव गरेको छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार पनि दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । परिषद्लाई कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरण नियमन गर्ने, पक्षसँग लिने शुल्कको पारदर्शिता कायम गराउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाहीलगायतका अधिकार प्रस्तावित छन् ।