माइती नेपाल आवधिक गृह, कञ्चनपुरले भारतमा बेचिएका १० महिला तथा किशोरीहरूको उद्धार गरेको छ । विसं २०८१ कात्तिक मसान्तदेखि गत बिहीबारसम्म एक वर्षको अवधिमा १० जना किशोरी तथा महिलाको भारतको विभिन्न क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको हो ।
तमु धीं भर्जिनियाले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि वासिङ्टन डिसी महानगरमा धुमधामले तमु ल्होछार मनाउने भएको छ।
नेपाल करातेको आयोजनामा राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक तथा खेलाडीको सहभागितामा विद्यालय स्तरका खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ ।
ताप्लेजुङमा यसवर्ष खाद्यान्न बाली धानको खेती र उत्पादन घटेको छ। रोपाइँ अर्थात खेती गर्ने समयमा वर्षा नभएकाले यो वर्ष धान खेती तथा उत्पादन घटेको हो।
फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रमुख राजनीतिक दल तयार भएका छन्।
गोरखापत्र कर्मचारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको १९ औं वार्षिक साधारणसभा शनिबार यहाँ सम्पन्न भएको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले कार्यक्रमको उदघाटन गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी नेतालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नु भयो, ‘यो घर तपाईंहरूकै हो। म त न्याय क्षेत्रको मान्छे। राष्ट्रपतिज्यूबाट चुनाव गराउने कार्यादेश पाए बमोजिम हामी चुनावको तयारी गरिरहेका छौँ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्ययमन्त्री कमलबहादुर शाहले असहज परिस्थितिमा नेतृत्व लिँदै मुलुकलाई निकास दिने पार्टी नेपाली कांग्रेस रहेको बताउनु भएको छ।
ठेक्का सम्झौता भएको १४ वर्ष वित्दासमेत निर्माण हुन नसकेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिराहा र धनुषा र सिराहाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन बहुचर्चित कमला पुलको बाँकी काम भइरहेको छ ।
नेकपा (एमाले)ले ११ औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबिच आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न राजनीतिक दललाई अनुरोध गरेको छ।
चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेपछि कैलालीको धनगढी बजारसहित विभिन्न पालिकामा चोक चोकमा आगो बालिएको छ ।
जङ्गलबाट दाउराको भारी लिएर घर फर्किदै गरेका धादिङको रुवीभ्यालीका महिला । ‘ उनीहरू भन्छन् महिलालाई अझ दोहोरो बोझ छ, बालबच्चा, घरधन्दा, पशुपालन, बारी खन्ने सबै गर्नुपर्छ ।’
शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा द्रुत विकास हासिल गर्न वर्तमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट मुख्य बाधक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।