• २६ वैशाख २०८१, बुधबार

कार्यान्वयन हुँदैन सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय

blog

सिन्धुपाल्चोक समाचारदाता

सिन्धुपाल्चोक, वैशाख २२ गते । सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। अघिल्लो स्थानीय सरकारका बेला नै पनि यस्तो निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयन भएन। 

यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा पनि लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनिवार्य गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मङ्गल विष्टले जानकारी दिनुभयो। 

सार्वजनिक पद बसेका व्यक्तिले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई शिक्षा शाखामा जानकारी गराउन गाउँपालिकाले निर्देशन दिएको छ तर सार्वजनिक पदमा बसेका कतिपयले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका छैनन्। 

सो गाउँपालिका अध्यक्ष राजु लामाले भने आफ्ना छोराछोरीलाई महादेवस्थान आधारभूत विद्यालयमा भर्ना गराउनुभएको छ। त्यसबेला पनि अध्यक्ष लामाले मात्रै आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुभएको थियो। सार्वजनिक पदमा बसेका अरूले गाउँपालिकाको निर्णय मानेनन्।

गाउँपालिकामा ११ वटा माध्यमिक र १७ वटा आधारभूत विद्यालय छन्। गत शैक्षिक सत्रमा पनि उक्त गाउँपालिकाले यस्तै निर्णय गरेको थियो। 

“यस पटक निर्णय अनिवार्य गरेको र सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बाध्यकारी बनाउने छौँ,” अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो। यसअघि जुगल गाउँपालिकाले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने पटक–पटक निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।