राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको स्वरूप

Shreeram upadhyaप्रा.डा.श्रीरामप्रसाद उपाध्याय

 

नेपाल सरकारले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ । यस विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको खर्चमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको स्थापना प्रदेश नं. २ को धनुषा जिल्लामा हुने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जनकपुर महानगरपालिकामा सञ्चालित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरधामलाई विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गरिने कुरा ऐनमा नै स्पष्ट पारिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहेको सूर्यनारायण, सत्यनारायण, मनैता यादव बहुमुखी क्याम्पस सिराहा र महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजलाई यसै विश्वविद्यालय अन्तर्गत राखिने ऐनमा उल्लेख छ ।
खुल्ला विश्वविद्यालय बाहेक नेपालका अन्य विश्वविद्यालय सरह नै यस विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक कुनै पनि विश्वविद्यालयमा शिक्षाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । यसरी कुनै विश्वविद्यालयमा शिक्षाध्यक्ष हुनु र कुनैमा नहुनुको कुनै औचित्य पुष्टि गरिएको देखिँदैन । नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूका कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु र खुल्ला विश्वविद्यालयका कुलपति शिक्षामन्त्री हुनु पनि यस्तै केही असमानताका उदाहरण हुन् । यस्तै असमानता सेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा पनि देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत केही विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई पूर्णकालीन बनाइएको छ भने कुनै विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कुनै विश्वविद्यालयहरूमा सेवा आयोगको सट्टा छनोट समिति राखिएको छ । पूर्णकालीन सेवा आयोगहरूमा पनि त्रि.वि.को सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ भने राजर्षिजनकका साथै अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष राखिएको छ । यसरी सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको समय कम र बेसी गर्नु पनि तर्कसङ्गत देखिँदैन ।
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा पनि अन्य विश्वविद्यालय सरह सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद, सेवा आयोग, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र, विद्यापरिषद् र क्याम्पस जस्ता सङ्गठनको व्यवस्था गरिएको छ । यस विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो फ्याकल्टीहरूलाई सङ्काय र संस्थानहरूमा विभाजित गरेको पाइँदैन । सबै साधारण तथा प्राविधिक विषयहरूलाई सङ्काय अन्तर्गत नै राखिएको छ । अन्य विश्वविद्यालयहरू सरह नै राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा पनि कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक तथा क्याम्पस प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ ।
बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रदेशहरूमा नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुँदै गएका छन् र हुने क्रममा छन् । यसले गर्दा देशमा व्यापक रूपमा रोजगारी तथा उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हुँदै गएको छ । तर, नेपालमा विश्वविद्यालयको स्थापना, सङ्गठन तथा सिद्धान्तमा विविधता रहेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयहरूले यस्ता विविधताको पुष्ट्याइँ गरेको पाइँदैन ।
विश्वविद्यालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा सिद्धान्त स्थापित गर्नु स्वभाविकै हो तर पदाधिकारी तथा सिद्धान्त स्थापित गर्दा विश्वविद्यालयको गरिमालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
राजर्षिजनकको नामबाट स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा रामायणकालीन अध्ययन अनुसन्धान गर्नेबारे ऐनमा विशेष व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यस विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विषयको साथै प्राच्य दर्शनको रूपमा विकास गर्न सके राजर्षिजनकको नाम विश्वमा उजागर गर्न सकिने थियो । यसबाट राष्ट्रको गौरव तथा गरिमा बढाउनमा सहयोग पुग्ने थियो । देशका विभिन्न विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यसका सङ्गठनात्मक स्वरूप तथा सिद्धान्तमा देखिएका विविधताको पुष्ट्याइँ गर्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds