राज्य ढुकुटीको दोहन (सम्पादकीय)

निर्वाचित भइसकेपछि सबभन्दा पहिले धेरैजसो जनप्रतिनिधिको ध्यान जनताभन्दा आफ्नो सुविधामा गएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा होस् वा प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू हुन्, सबैजसोले आफ्नो तलब भत्ता र सुविधा सुनिश्चित गर्नेतर्फ चासो देखाए । निर्वाचित हुनेबित्तिकै सुविधाभोगी बनेपछि उनीहरूलाई जनतासँग गरिएका बाचाहरूलाई सम्झाउने काम पनि भइरहेका छन् । जनताको सेवाका लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो सुविधा राज्यको ढुकुटी र जनताको अवस्थालाई हेरेर मितव्ययी ढङ्गले उपयोग गरिनुपर्नेतर्फ भने पर्याप्त ध्यान गएको पाइँदैन ।
पछिल्लोपटक सङ्घीय सांसदका विषयगत समितिका सभापति निर्वाचित भइसकेपछि आफूलाई दिइएको गाडी पुरानो भयो भन्ने गुनासो आयो । अरु पदाधिकारीले पनि आफूलाई उपलब्ध गराइएको गाडीप्रति चित्त बुझाउनुभएन । केही पदाधिकारीले एकभन्दा बढी गाडी पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न २३ वटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णयसमेत भयो । संसद् सचिवालयसँग भएका ९३ वटा गाडीमध्ये दुईचारवटा बाहेक सबै उच्च पदाधिकारीले नै प्रयोग गरिरहनुभएको छ । अहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकलाई दिने गरी खरिद गर्न लागिएका ती गाडीका लागि संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रतिगोटा ७० लाख रुपियाँका दरले पौने दुई अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ । पर्याप्त अनि सामान्य मर्मतसम्भार गर्दा चल्ने सवारी साधन हुँदाहुँदै नयाँ विलासी गाडी किन्न राज्य ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नु आवश्यक छ, छैन त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ । यसका साथै राज्यबाट प्राप्त सुविधाको दुरुपयोगबारे समय समयमा उठ्ने जनताका गुनासालाई पनि बेवास्ता गर्न हुँदैन । संसद्का पदाधिकारीले दुईजना सवारी चालक पाउने नियमबमोजिम दुबै जनाको पारिश्रमिक बुझ्ने तर एउटै सवारी चालकबाट काम चलाउने काम पनि दुरुपयोग नै मान्नुपर्छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ६० सदस्य छन् । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रहेकाले प्रदेश सरकार र सभा छन् । सातवटा प्रदेशसभामा कुल ५५० सदस्य छन् । विभिन्न तहका सरकार, संसद्का पदाधिकारीहरूसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निकै लामो सूची छ । यसबाहेक पनि स्थानीय तहमा ३६ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । सबैलाई राज्यकै ढुकुटीबाट पारिश्रमिक, भक्तालगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको ढुकुटीमा रहेको स्रोत विशिष्ट व्यक्ति र पदाधिकारीकै सुविधा अनि कर्मचारीकै लागि मात्रै खर्च गर्ने हो भने जनताका लागि बाँकी रहँदैन । तर जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भत्ता र सुविधा वृद्धि गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिनु जनअपेक्षा विपरीत छ । जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न सुविधा आवश्यक पर्ने कुरामा दुईमत राख्न सकिन्न तर पाएसम्म कुम्ल्याउने प्रवृत्ति लोकतन्त्र र सुशासनसँग मेल खाँदैन । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’को प्रवृत्तिले सीमित व्यक्तिले लाभ लिन सक्लान् तर आमजनताले यसबाट लाभ लिन सक्दैनन् ।
त्यसै पनि सङ्घीयता महँगो व्यवस्था हो र यसलाई हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले धान्न नसक्ने मत राख्नेहरूको कमी छैन । वास्तवमा यो महँगो र खर्चालु व्यवस्था त होइन, तर यो शासनप्रणाली सञ्चालनको अभिभारा बोकेका व्यक्तिहरूको खर्चालु प्रवृत्तिले यो तर्क सत्य हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । यसले जनताको र मुलुकको भलाइ गर्दैन । हाम्रो खर्चालु र सुविधाभोगी मनोवृत्ति, सान, सौकात र शक्तिप्रतिको आशक्तिले लोकतन्त्रलाई गलत दिशामा लगिरहेको कुरालाई हामीले समयमै ध्यान दिनसकेनौँ भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । सर्वसाधारण नागरिक सँधै दुःख, पीडा र अभावमा बाँच्नुपर्ने तर राज्य शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुने व्यक्तिहरूले जनताको पीडामा नुनचुक लगाउँदै दम्भ प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले न त मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसार गराउँछ, न जनविश्वास नै प्राप्त गर्नसक्छ । त्यसैले जनता र मुलुकको अवस्थालाई हेरेर न्यूनतम सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटी बलियो पार्ने र पहिले जनता अनि आफू भन्ने धारणा विकास गर्नुपर्छ । मौका पाएका बेला सार्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले जनता र मुलुकको भलो हुँदैन, आम जनताबाट सम्मान पाउन सकिँदैन र अन्ततः लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नै कुठाराघात हुन्छ । त्यसैले सबैले मितव्ययी ढङ्गले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना