विधेयकमाथि अनलाइनबाटै सुझाव दिन पाइने

काठमाडौँ, चैत २५ गते । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा नागरिकले अब अनलाइन माध्यमबाटै सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन पाउने भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले यस्तो अभ्यासलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन शुक्रबारदेखि तीनवटा विधेयकमा पथप्रदर्शी अभ्यास सुरु गरेको छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले तत्काल तीनवटा विधेयकमाथि जनताको राय मागिएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा गएर जनताले आफूलाई लागेको सुझाव दिन पाउनेछन् । 

सचिवालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि सुझाव मागेको हो । उक्त विधेयकमाथि कुनै सुझाव भए सात दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिइएको छ । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भने यसअघि पनि अनलाइन माध्यमबाट सुझाव मागिएको थियो तर प्राविधिक समस्याले उक्त प्रयास सफल भएन । 

सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, “जनतासँग सुझाव मागिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअगाडि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा विभिन्न समितिले र त्यसपछि मुलुकी संहिता तथा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयकमा समेत राय सङ्कलन गरिएको हो ।” तर विगतमा सचिवालयका कर्मचारी र समितिका सदस्य आफैँ जनतासमक्ष पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्दै आएका थिए । उहाँले संसद् सचिवालय र जनप्रतिनिधिबाट कुनै महत्वपूर्ण विषय छुटेको अवस्थामा जनताबाट सुझाव आउनसक्ने बताउनुभयो । 

सचिवालयले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता राख्न सुझाव प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई आगामी दिनमा नियमित गर्ने प्रयासस्वरूप डिजिटल माध्यमबाटै सुझाव दिन पाउने व्यवस्थाको पूर्वतयारी गरेको हो । उहाँले जनताबाट प्राप्त भएको सुझाव सचिवालय र सांसदबाट छुटेको भएमा वा सुझाव महत्वपूर्ण भएमा समेट्न सकिने बताउनुभयो । 

जनताबाट राय सङ्कलन गर्न र सङ्कलित राय विधेयकमा राख्न संसद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थापन कार्यविधिले विधेयक प्रस्तुत गर्ने सदस्यले विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भने प्रस्ताव संसद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नियमावलीबमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सचिवले अवधि निर्धारण गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा प्रचार गर्न सक्नेछ । निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका राय सङ्कलन गरी सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिने व्यवस्था छ । जनताबाट प्राप्त राय संलग्न गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनताको प्रतिक्रियासहितको सो विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । 

सचिवालयले तीनवटा विधेयकमाथि मागेको सुझाव सात दिनभित्र दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । वेबसाइटमा ‘विधेयकमा सुझाव’ लेखिएको कोठा तल प्रवेश गरेपछि सुझाव विवरण राख्न पाउने पृष्ठ खुल्नेछ । उक्त पृष्ठमा नाम, इमेललगायतका विवरण भरेर आफूलाई लागेको सुझाव २५० शब्द हुने गरी राख्न पाइनेछ । उक्त सुझावलाई समर्थन गर्ने कुनै कागजात भए राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।