फेरिएको अङ्कगणित, नफेरिएको शैली

JK Bishwokarmaजे.के. विश्वकर्मा

 


करिब पच्चीस वर्षको अन्तरालपछि मुलुकले पहिलोपटक प्रचण्ड बहुमतीय सरकार पाएको पनि चार महिना पूरा भइसकेको छ । चुनावी गठबन्धन हुँदै सत्ताधारी दुई वामपन्थी दलको एकीकरणसँगै दुईतिहाई नजिकको एकल बुहमतको हैसियत निर्माण भएपछि संसद्को अंकगणित फेरिएको छ । त्यसमा सङ्घीय समाजवादी फोरममा सामेल भएपछि त दुइतिहाई नै पुग्यो । कुनै अदृश्य शक्तिले अदृश्य बीज रोपेर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बिग्रह ल्याएन÷ल्याउन सकेन भने अहिलेका माननीयहरू र मन्त्रीहरू ढुक्क भए हुन्छ कि पुरानै शैलीमा अर्थात् भाषण मात्रै गरेर बसे पनि पाँच वर्षसम्म यो सत्तालाई कसैले हल्लाउन सक्ने छैन । फेरिएको अंकगणित, तर नफेरिएको शैलीले बितेका चार महिनामा आम नागरिकमा खासै उत्साह जगाउन सकेको छैन ।
राजनीतिमा मधुमास केवल संयम र सहानुभूतिका लागि हो, ऐश, आराम र मनोरञ्जनका लागि होइन । यो सरकार हरेक दृष्टिकोणबाट नेपालको इतिहासमै फरक सरकार हो, फरक सरकारले फरक किसिमको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को परिकल्पनाका सारथि भनेका यो मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरू नै हुन्, जसको बीचमा समर्पण र समन्वयको अभाव खड्किनु हुन्न । फरक किसिमको सरकार भएको हुँदा सरकार आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्दछ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेपछि बोल्नुअघि पटक–पटक सोच्न र बोलेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ । अन्यथा, अवसर, चुनौती र समय बलबान छ, चलायमान छ, यो अर्को कित्तामा सर्नेछ, पाँच वर्षपछि ।
स्व. मदन भण्डारीले राज्यसत्ता सञ्चालनको परीक्षा दिन पाउनुभएन । मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेका अर्थात् राज्य सञ्चालनको परीक्षा दिएकाहरूमध्ये खरो उत्रनेमा बीपी कोइराला पछिका के.पी. शर्मा ओली (अघिल्लो कार्यकाल) हुनुहुन्छ भन्दा गलत नहोला । तथापि सार्वजनिक पदमा जतिपटक पुगिन्छ त्यति नै पटक सर्वोत्कृष्टता हासिल गर्न आवश्यक छ । ओली दोस्रोपटक त्यही सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्न सफल हुनुभएको छ, फेरिएको अङ्कगणितसहित ।
यो सरकार ०५१ को मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार जस्तो पनि होइन । यो सरकार २०७३ को के.पी. शर्मा ओलीकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि होइन, ताकि सरकारको निरन्तरताका लागि थुप्रै सम्झौता गर्नु परोस् । यो सरकार आफ्नै प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै अर्को एक दलको सहभागिता पश्चात् संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार हो । अतः सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा राम्रो र जनमुखी काम गर्नका लागि कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि बितेको चार महिनाको कार्यप्रगति हेर्ने हो भने शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निःसन्देह, यो सरकार नेपालकै इतिहासमा एक फरक सरकार यसर्थ हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलोपटक प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार, छिमेकी चीन र भारत विश्व शक्तिका रूपमा उदय हुँदै गर्दाको सरकार, करिब २५ वर्षपछि राजनीतिक स्थिरताको संकेतसहित दुइतिहाई बहुमतको सरकार र एकपटक राज्य सञ्चलनमा खरो उत्रिएकै व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकार । त्यसकारण विगतका कुनै पनि सरकारको तुलनामा आम नागरिकले यो सरकारसँग धेरै ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि जनताले योपटक कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई विश्वास गरेरै बलियो मतकासाथ सत्तामा पु¥याएका हुन् । त्यो जनमतको कदर स्वरूप सरकारले विगतको अस्थिरता, अविकास, असमानता र कुशासनलाई बिर्साउने गरी नतिजामुखी कार्य गर्न आवश्यक छ । अन्यथा ख्यालख्यालमै पाँच वर्ष व्यतित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पनाका सारथि भनेका यो मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू नै हुन् । सारथि असल भएनन् भने रथिको परिकल्पना साकार नहुने मात्रै होइन कि रथि नै डुब्न सक्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को जहाज निर्माण गरिरहने, तर उहाँका सारथिहरू मुसा बनेर त्यो जहाजलाई प्वाल पार्न उद्दत भइरहने हो भने, ढिलो चाँडो त्यो जहाज डुब्नेछ । यस मानेमा स्वयं प्रधानमन्त्री सतर्क रहन र मन्त्रीहरू पनि सबै किसिमका लोभ, मोह र म नै जान्ने हुँ भन्ने मनोग्रन्थीबाट माथि उठेर प्रधानमन्त्रीको होस्टेमा हैँसे गर्न आवश्यक छ ।
उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रमा मौलाएको ‘सिण्डकेट’ तोडिछाड्ने गृहमन्त्रीको उद्घोष र पक्राउ परे मलाई ‘कल’ गर्नु भनेर ‘सिण्डकेट’धारीलाई मोबाइल नम्बर दिने भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको आश्वासनबीच कुनै तारतम्य मिलेन । अतः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को यात्रामा सहभागी भइसकेपछि रथिका सारथिहरूबीच त्यो सपना साकार पार्न समर्पण र समन्वय पहिलो आवश्यकता हो ।
यो सरकार राष्ट्रहित र जनहितको सवालमा कुनै पनि रूप र रंगका आन्तरिक र बाह्य स्वार्थसमूहको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्दछ । विगत तीन दशकमा यो मुलुकमा जे जति राष्ट्रहित र जनहित विपरीतका क्रियाकलापहरू भए त्यसमा आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहको पचास प्रतिशत योगदान छ । यो वा त्यो नाममा उनीहरूकै स्वार्थ अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, ठेक्का–पट्टा लगायतको काममा व्यापारीकरण र लुट मच्चाउन दिने, उनीहरूकै शर्तभित्र रहेर विभिन्न किसिमका आइ.एन.जी.ओ. (अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था) खोल्न र लगानी गर्न दिने, अनि उनीहरूकै स्वार्थ अनुरूप जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र धार्मिक विद्वेष फैलिने खालका क्रियाकलाप गर्ने छुट दिने परिपाटी बसालियो र छ ।
अब कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षका लागि सत्तासमीकरणमा हुने अङ्कगणितीय चलखेल गर्ने ठाउँ बन्द भएको छ । सरकारबाट विकास निर्माण, सुशासन र सामाजिक न्यायको सवालमा देखिने गरी काम गर्ने अपेक्षा जनताको छ । फेरि पनि यसको बाधक भनेका तिनै आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरू हुन्, जसले यो मुलुकलाई पुनः कमाइखाने भाँडोकै रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । अहिले समय, सन्दर्भ र शक्तिसन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । अतः सरकारले हिजोका ती आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरूको राष्ट्र र जनविरोधी क्रियाकलाप र पहुँचमा विना शर्त, विना हिच्किटाहट बन्देज लगाउनु पर्दछ ।
सार्वजनिक ओहोदामा बसेपछि बोल्नुअघि दशौंपटक सोच्न र बोलेपछि त्यसलाई व्यवहारमा नउतारेसम्म त्यसलाई बिर्सिन, विचलित हुन र विश्राम लिन पाइन्न । बोलीको तौल, अर्थ र प्रभावको हेक्का राख्नु पर्दछ । सार्वजनिक ओहोदामा आसिन हुनु भनेको शिशाको घरभित्र बस्नु हो, जसको हरेक गतिविधि जनताको आँखा र मस्तिष्कमा कैद हुन्छन् । त्यसकारण, सफलताको सूत्र भनेको जति गर्न सम्भव छ र सकिन्छ, त्यति बोलौँ, जति बोलिन्छ, त्यति गरौं ।
निश्चित रूपमा विकासको सपना देख्नु पर्दछ । तर, सपना कार्यान्वयनका लागि देख्नु पर्दछ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पहिलो कार्यकालमा नै रेल, पानी जहाज, खाना पकाउने ग्यासको उत्सर्जन तथा वितरण, तीव्र आर्थिक विकासको सपना देखिसक्नु भएको छ । त्यो सम्भव सपनाबाट उत्साही भएरै जनताले सत्ता समीकरणको अङ्कगणित बदलिदिएका हुन् । अबको समय त्यो सपनालाई विपनामा साकार पार्नु हो । प्रधानमन्त्रीका सारथिहरू त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर लाग्न जरुरी छ र त्यसका लागि योग्य र क्षमतावान पनि हुनुपर्दछ । केबल, जेल–नेल, सदस्यता र भक्तिभावले क्षमता निर्माण हुन्न ।
यदि कुनै मन्त्रीको स्वार्थ प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना र त्यसको कार्यान्वयनको विपरीत छ भने, त्यस्ता मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । र, प्रधानमन्त्रीले त्यो साहस गर्न सक्नुपर्दछ । स्वयं प्रधानमन्त्रीको शब्द सापटी लिने हो भने, योपटक असफल हुने छुट कसैलाई पनि छैन ।
समकालीन विश्वमा फुटबलका नायक मानिएका लियोनेल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डोका सारथिहरू गतिला भएका भए, शायद रसिया विश्वकपबाट रित्तोहात फर्किनु पर्ने थिएन । एक जना मेस्सी वा रोनाल्डोको भरमा मात्रै विश्वकप जितिँदो रहेनछ भन्ने कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै भएन । खेलाडी छनौटको मापदण्ड समर्पण, लगनशीलता र क्षमतालाई अपनाइयो भने त्यो टिमले खेल जित्छ, न कि जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ण र समुदायको मापदण्डले ।
त्यसकारण, संसद्मा फेरिएको अङ्कगणित कसैका लागि पनि हाइसन्चोले दिन कटाउने, आ–आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्ने अस्त्र बन्नु हुन्न । आचरण र शैलीमा पनि फेरबदल आउन जरुरी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना