विधिको शासन.

kp gautamके.पी. गौतम

नयाँ सरकार गठनका लागि जनादेशप्राप्त वाम गठबन्धनका प्रमुख दुई पार्टी– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले सरकार गठनका लागि छलफल गरेको सुनिएको छैन । चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका दुई दलका नेताहरूले पार्टी एकीकरणका लागि बिसाइ–बिसाई बात मारेको देखिन्छ । निर्वाचनको अढाई महिनासम्म पनि पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्न नसक्नुले यसमा रहेका कठिनाइको गहिराइ बुझ्न सकिन्छ । घोकन्ते सैद्धान्तिक सूत्रको व्याख्याका भरमा सङ्गठन चलाउने परम्परामा हुर्केको नेपाली वाम आन्दोलनका मूल धारका रूपमा देखिएका यी दुई पार्टीको पछिल्लो जिम्मेवारी मुलुकमा वाम सरकार गठन गरी यसको दीर्घ प्रभाव स्थापित गर्नु छ । त्यसका लागि एउटै पार्टी हुनु जरुरी छ तर कतिपयले ‘दुई धार’ का रूपमा व्याख्या गर्दै फेरि पनि सैद्धान्तिक खोँचे थापी एकता हुन नदिने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । कतिलाई हालको हैसियत गुम्ने चिन्ता छ । आफ्नो भात भान्छाको चिन्ताले जनचाहना कुण्ठित पार्न चाहनेहरूको दबाब र प्रभावबाट मूल नेतृत्वपङ्क्ति मुक्त भएमात्र एकता प्रक्रिया छिटो टुङ्गिने छ । एकता प्रक्रिया चाँडो टुङ्गिए राम्रो तर यो प्रक्रियाका कारण नयाँ सरकार गठन र सञ्चालनको तयारीमा संस्थागत कसरत नदेखिनु चाहिँ अनौठो हो ।
दुवै पार्टीका नेताको कुरा सुन्दा एकता प्रक्रिया टुङ्गिन कम्तीमा फागुन महिना बिताइने छ तर वाम गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन त्यति लामो समय प्राप्त हुने छैन । दुई साताभित्रै नयाँ सरकार बनाइनुपर्ने छ । सरकार गठन हुँदासाथ उसले राज्य सञ्चालनका लक्षण देखाउनुपर्ने छ । शुरुआतमै राम्रो सङ्केत–सन्देश दिएर जनतालाई उत्साही पार्नुपर्ने छ । त्यसका लागि संस्थागत तयारी, कार्ययोजना, संयुक्त सरकार सञ्चालनसंहिता आदि निर्माण गर्न कुन साइत हेरिँदैछ ? खासगरी ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकारे नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले नेताहरू माओवादीसँग एकताको खाकामा सहमति खोज्न मात्र व्यस्त रहेको देखिँदा सरकारको गृहकार्यलाई गौण ठानेको महसुस हुन्छ । नयाँ सरकारलाई शुरुआतमै प्रभावकारी देखाउन व्यवस्थित गृहकार्य अपेक्षित छ ।
यतिखेर आगामी सरकारको नेतृत्व लिने बताइरहेको वाम गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बहालवाला सरकारले गरेको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण निर्णय आगामी सरकारले बदर गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले गरेका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट बदर गर्दा अदालती बाटोबाट निर्णय उल्टन सक्ने ठानी संसद्मा विशेष प्रस्ताव पास गरी ‘सबै निर्णय’ बदर गर्ने सोचिरहेका छन् । संसद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा पनि यो बाटो रोज्न खोजिएको हुन सक्छ तर काम चलाउ सरकारका सबै निर्णय बदर गर्नेभन्दा पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने, हतार र प्रक्रिया नपु¥याई गरिएका नियुक्ति, आर्थिक सहायता आदि सम्बन्धी निर्णय मात्र बदर गरिनु उचित हुनेछ ।
प्रतिक्षित वाम गठबन्धन सरकारले वर्तमान सरकारका निर्णय बदर गर्दैमा प्रशंसा पाउने भने छैन । नयाँ सरकारले राज्य, राजनीति, प्रशासन, कानुनप्रति जनआस्था, विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्ने छ । अहिले सुरक्षा निकाय, अदालतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूकै आचरण, निर्णय क्षमतामा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । विकास खर्च हुन सकेको छैन । मुलुकको सीमा मिचिँदा दुई देशको सम्बन्धमा आँच आउँछ भनेर सीमा मिचिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हाकाहाकी भन्ने कर्मचारी छन् । जसले जसरी सक्छ, राज्यधन लुटे हुन्छ, उपभोक्ता ठगे हुन्छ भन्ने सोच विस्तार हुँदो छ । यस्तो विसङ्गति नियन्त्रण गरी भरोसायोग्य राज्य बनाउनुछ नयाँ सरकारले र उसले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासनको उदाहरण दिनु छ । त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै अपेक्षित छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds