काठमाडौँ, चैत १ गते । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न निवेदन माग गरेको हो ।
आयोगले धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका, उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, मोरङको केराबारी र कटहरी गाउँपालिका, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा निवदेन माग गरेको छ । रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका र सिराहाको अर्नमा गाउँपालिका, दाङको लमही नगरपालिका, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकामा निवेदन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै बाँकेको डडुवा, जानकी र नरैनापुर गाउँपालिका तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा निवेदन माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसै गरी बैतडीको सुर्नया र अछामको ढकारी गाउँपालिकामा निवेदन माग गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले स्थानीय तहसँगको सम्झौता अनुसार सूचना प्रकाशन गरी जग्गाको नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाइएको समेत बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जग्गाप्राप्तिका लागि निवेदन दिने भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या हालसम्म १३ लाख ४० हजार पुगेको छ । आयोगले हालसम्म चार हजार ५८४ वटा लालपुर्जा वितरण गरेको छ । जसमा एक करोड ५८ लाख ४५ हजार ६६२ वर्गामिटर क्षेत्रफलको जग्गा वितरण भएको छ । उहाँले भूमिहीन सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न ७२८ वटा स्थानीय तहसँग कार्यसहमति गरेर काम तीव्र पारिएको बताउनुभयो ।
आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा सूचीकृत तथ्याङ्क अनुसार भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ८२ हजार ४६९ रहेको छ । भूमिहीन सुकुमवासीको सङ्ख्या एक लाख ५८ हजार ३४४ रहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या सात लाख ९२ हजार २१८ छ ।
