काठमाडौँ, फागुन २६ गते । सरकारले अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन थालेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर भयो भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्दै सरकारले संविधानको मर्म अनुसार अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित तीनै तहको एकल र साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्न कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन गराउने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानेलगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सवाललाई प्राथमिकता दिन थालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले संविधान र कानुनमा उल्लेखित स्थानीय तहका अधिकारलाई सबलीकरण गर्दै तीनै तहसँग समन्वय गरी तहगत सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालय कर्मचारी सरुवामा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्दै अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको सरोकारवालाको सहभागितामा सङ्घीयता सहजीकरण संवाद कार्यक्रम गर्न थालिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरिएको, स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालनका लागि सबै प्रदेशमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिरहेको, स्थानीय तहको केन्द्र, वडा केन्द्र सिमाना र वडाको विभाजनसम्बन्धी देखिएका समस्याको पहिचान, वित्तीय सङ्घीयता, सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच समन्वय र सहकार्यमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालगायतका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरक्रिया गरी समस्याको समाधान गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने आधार विधि र प्रक्रिया, स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन प्रणाली, स्थानीय तहमा गरेका असल अभ्यासका अन्तर पालिका अनुकरण गर्ने आधार निर्माण गरिएको छ । बेरुजु घटाउन स्थानीय तहलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको, आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाउने, समयमा नै वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरिएको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी अन्तर तह समन्वय गर्नका लागि स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण प्रदान गरिँदै आइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले स्थानीय तहका समस्या र पहिचान गर्न नमुनाका रूपमा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका इच्छाकामना, तनहुँको बन्दीपुर, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका, स्याङ्जाको आँधीखोला, सिराहको कर्जन्हा र सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा विज्ञसहितको टोलीले स्थलगत रूपमा नै पुगी समस्या पहिचान गरी समाधानसहितको उपायका बारेमा सुझाव प्रदान गरिएको छ ।”
मन्त्रालयकै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा पुगेर उक्त प्रदेशभित्रका पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्संवाद गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कतिपय पालिकामा स्थलगत रूपमा पुग्दा स्थानीय तहमा देखिएको, जनशक्ति अभाव, कमजोर वित्तीय उत्तरदायित्व, स्थानीय स्रोत तथा साधनको न्यून परिचालन, कानुन निर्माणमा कमजोर जस्ता समस्या पहिचान भएका उक्त समस्याका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समाधान गर्दै आएको छ ।
