जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरू समाजको अस्तित्व, गति र रूपान्तरणका समान साझेदार हुन् । सामाजिक विकासको कुनै अवस्थामा समाजको चरित्र मातृसत्तात्मक थियो । परिवार र समाजको अगुवाइ महिलाहरूले नै गर्दथे । श्रमविभाजनमा निजी भावनाको विकाससँगै क्रमशः मातृसत्तात्मक समाजको चरित्र पितृसत्तात्मक बन्नपुग्यो । महिलाहरू शासकबाट शासित बन्न पुगे । त्यसपछि उत्पीडनको सुरुवात भयो । पितृसत्तात्मक उत्पीडनलाई जाहेज साबित गर्न धर्मकर्मका अरू आधारहरू थपिँदै लगिए । हजारौँ वर्षको उत्पीडन र विभेदकारी सामाजिक व्यवस्थाका कारण महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा दर्जा भए । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अवस्थाले महिलाहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत कमजोर बनायो ।
औद्योगिक क्रान्तिको प्रक्रियासँगै महिलाहरू जब घरबाट कारखानामा काम गर्न सुरु गरे तबदेखि आफ्नो क्षमता र आफूमाथि भएको अन्यायको अनुभूति सघन रूपमा गर्न थाले । महिलाहरूमा विकसित हुँदै गएको यो चेतनाका कारण प्रारम्भमा समान कामको समान ज्यालाको निम्ति सङ्गठित रूपले आवाज उठाउन प्रेरित भए । त्यसपछि क्रमशः राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रश्न उठ्दै गयो ।
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिसँगै स्वतन्त्रता, समानता र मातृत्वको विषय सम्बन्धी बहस सुरु भए पनि व्यवहारतः महिलाहरूले समान अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बन्न पाइरहेको अवस्था थिएन । १९ औँ शताब्दीमा मार्क्सवादको जन्मसँगै समानताको एजेण्डा केवल बहसको मात्र एजेण्डा नभएर कार्यान्वयनको एजेण्डा बनाउनु पर्ने परिस्थिति समेत बन्दै गयो । यसै सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा समान कामको समान ज्याला पुरुषसरह समान हकको एजेण्डामा महिलाहरू आन्दोलित हुँदै गए । सन् १९१७ मा सम्पन्न रुसी अक्टोबर क्रान्ति महिलाहरूको जागरण, आन्दोलन र अधिकार उपभोगको दृष्टिले विशिष्ट मोड बन्न पुग्यो । यसैको सेरोफेरोमा विभिन्न नारीवादी दृष्टिकोणहरू देखा पर्न थाले ।
दक्षिण एसियामा मनुवादले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने वैचारिक आधारशिला तयार गरेसँगै बिसौँ शताब्दीमा प्रारम्भ भएको लोकतान्त्रिक र समाजवादी आन्दोलनको बहसमा महिलाहरूमा जागरण र अधिकारको निम्ति आन्दोलनको बीजारोपण हुन थाल्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा राणाशासन विरोधी आन्दोलनसँगै सुरु भएको महिला आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको विकाससँगै विकसित र विस्तार हुँदै गयो । वि.सं २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मोतीदेवी श्रेष्ठ, मङ्गलादेवी सिंहलगायतका महिला नेतृहरूले आफूलाई प्रत्यक्ष मोर्चामा सहभागी गराउन थाले । क्रमशः अन्य महिलाहरू पनि राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन सुरु गरे । २०४६ सालमा आइपुग्दा महिला आन्दोलनले सामान्य आकार ग्रहण गर्न थाले पनि राज्यलाई दबाब दिने र राज्यको संरचनागत स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने हदसम्म भने विकसित हुन सकेको थिएन ।
२०५२ सालमा माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको सुरुवातसँगै महिला जागरण गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि भयो । राजनीतिक सङ्गठन, सैन्य मोर्चा, उत्पादन र सङ्घर्षका सबै क्षेत्रमा महिलाहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरे । देशका सबै वडा र टोलहरूबाट महिलाहरूले आन्दोलनमा आफूलाई सरिक बनाए । परिणामतः राज्यका सबै निकायहरूमा महिलाहरूको स्वतन्त्रता, समानता तथा सहभागिताको अधिकारको सम्मान हुन थाल्यो । १० वर्षको जनयुद्धको जगमा सङ्गठित भएको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा समानुपातिक समावेशी अधिकारको नयाँ अध्याय सुरु भयो । यस अर्थमा नेपाली जनयुद्ध नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति थियो । सशक्त महिला आन्दोलनले जनयुद्धमा ऐतिहासिक टेवा पुर्यायो भने जनयुद्धको वैचारिक एवम् राजनीतिक मार्ग दर्शनले महिला आन्दोलनलाई विकसित हुने विस्तारित हुने अवसर प्रदान गर्यो ।
नेपाली जनक्रान्तिको सफलताको परिणाम स्वरूप स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली महिला आन्दोलनका प्रतिफललाई संवैधानिक रूपमा लिपविद् गरिदिएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत राज्यका सबै तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा महिला सहभागिता गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, समानुपातिक समावेशी मूल्य अनुरूप राज्यका सबै निकायहरू र अङ्गहरूमा महिला सहभागिता बढोत्तरी हुँदै गएको छ । गैरसरकारी एवम् नागरिकस्तरमा समेत महिला अधिकारको निम्ति वकालत गर्ने काममा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । र महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको छ । महिलाहरूमा जागरण र आत्मविश्वासको मात्रा बढ्दै गएको छ । महिला आन्दोलनका यी उपलब्धिप्रति गर्व गर्नै पर्दछ ।
उपलब्धिको यो जगमा नेपालको महिला आन्दोलनको भविष्य उज्ज्वल छ । महिलाहरू अधिकारको निम्ति सजक हुँदै गएका मात्र होइनन् त्यसको उपभोगका लागि समेत आफूलाई तयार गर्दै लगिरहेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, पार्टी प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, उद्यमी, प्राज्ञिक व्यक्तित्वको रूपमा महिलाहरूले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन समेत गर्दै आएको अवस्थाले नेपालको महिला आन्दोलनको विकास र भविष्यलाई सकारात्मक रूपले प्रस्तुत गर्दछ । यो नेपाली आन्दोलनको उपलब्धि र सम्भावना पनि हो ।
हामीले उपलब्धि र सम्भावनाको बारे चर्चा गरिरहँदा महिला आन्दोलनसामु खडा भएका चुनौतीलाई नजरअन्दाज भने गर्नुहुँदैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा स्थापित मानकहरू ओझेल पर्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता विभिन्न कोणबाट प्रकट हुनु गम्भीर विषय हो ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु, समावेशीकरण र समानुपातिकतालाई कमजोर बनाउने गरी बहस उठ्न खोज्नु महिला आन्दोलनका चुनौती हुन् । यसको अन्त्यमा परिवर्तनको अगुवाइ गरेको क्रान्तिकारी पार्टीको भूमिका र स्थान केही कमजोर बन्नुको परिणाम आन्दोलनले पैदा गरेका एजेन्डाहरूका राप, ताप र चाप घट्न पुगेको महसुस हुन्छ । यो नै वर्तमान महिला आन्दोलनको प्रमुख चुनौती हो । परिवर्तनकारी पार्टीलाई बलियो नबनाई परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन नसक्ने यथार्थलाई सबैले आत्मसाथ गर्नै पर्दछ । ८ मार्चले यही रूपमा हामी सबैलाई प्रेरित गरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
