श्याम मैनाली
श्याम मैनाली
समाजले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गर्नुलाई अपराधको रूपमा नलिएको अवस्थासमेत विकासोन्मुख देशहरूमा देखिएको छ तर यो पनि भ्रष्टाचार नै हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी वा आफू संलग्न संस्थाको निर्णय दिई सार्वजनिक हानिनोक्सानी पुर्याउँछ । यसरी व्यक्तिगत र समूहगत फाइदा लिने कार्यलाई स्वार्थ बाझिएको विषयसँग दाँजेर हेर्ने गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व सबै प्रकारका शासकीय संरचनामा देखिने गरेको छ । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म र सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संस्थालगायत सबै प्रकारका वित्तीय क्षेत्रमा यो गलत अभ्यास सघन रूपमा छ । यसले सबै प्रकारका व्यवस्थापकीय र नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुने र सार्वजनिक निकायका साथै बजार व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्छ । अविश्वसनीयताको दुष्चक्रमा समाज र राज्य समाहित हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्रीले पदमा रहँदा ठुलो मूल्यको उपहार प्राप्त गरी त्यस उपहारलाई बिक्री गरी आफ्नै बनाए । यही अभियोगमा निजमाथि अदालतमा मुद्दा चली राखेको छ । भारतमा व्यवसायीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विकसित देशमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, स्थायी नियमनकारी निकायको नै व्यवस्था गरिएको छ ।
यस गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा सन् २००६ मा इमानदार नेतृत्व र खुला सरकारसम्बन्धी ऐन जारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सन् २००६ मै क्यानडाले स्वार्थको सङ्घर्षसम्बन्धी आधुनिक ऐन जारी गर्यो । युरोपेली सङ्घमा सन् २००७ देखि यसको नियन्त्रणमा कानुनी व्यवस्था गर्न थालियो । सार्वजनिक जीवनका लागि सात सिद्धान्तको संज्ञा दिइएको आचारसंहिता बेलायतमा कार्यान्वयनमा छ ।
कोभिड सङ्क्रमणको समयमा खोपबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलका १२ सदस्यले स्वार्थ बाझिने गरी कार्य गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको सन्दर्भ क्यानडामा छ । जापान सरकारले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओलाई पाँच हजार आठ सय मूल्य पर्ने ह्विस्की उपहार दिएको थियो तर सो बोतल हरायो । उक्त सन्दर्भले सञ्चार माध्यममा ठुलो स्थान पायो ।
स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले साझा समझदारीको विषय बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा एकै स्थानमा उभिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस अर्थमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ । यस महासन्धिले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी निजी क्षेत्रमा समेत स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विशेष गरी अमेरिकामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले सित्तैमा कसैले डिनर, लन्च दिएमा स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था छ । कुनै प्रकारको उपहार ग्रहण गर्न नपाइने, अन्य व्यक्ति वा संस्थाले आयोजना र प्रायोजन गरेको खण्डमा त्यस्तो भ्रमण गर्न नहुने कानुन छ । स्वार्थको सङ्घर्ष स्पष्ट हुने गरी कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको सेयर खरिद गर्न नहुने कडा व्यवस्था लागु छ । यस्तो सुविधा लिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र यस प्रकारको व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरिँदा हुने कारबाही पनि कानुनमा छ । भावनात्मक रूपमा कसैसँग नजिक भएर निर्णय लिन कानुनले निषेध गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपाली समाजले अवलम्बन गरिआएको संस्कृति नै स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने गरी विकास भइराखेको छ । नेपाली समाज शक्तिमा रहँदा आफ्नालाई संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने गलत मान्यतामा अभ्यस्त छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा स्रोतसाधन सङ्कलन नगर्ने र नातावाद, कृपावादमा नलाग्नेलाई समाजले तिरस्कृत गर्छ । हरेक नागरिकले आफैँलाई स्वनियमन, स्वशासन र उपयुक्त प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । यसबाट मात्र सुसभ्य, सुसंस्कृत र सच्चरित्र समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । यस प्रकारको समाजको विकास हुँदा सचेत नागरिकले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई गलत कार्यमा अभिमुख नहुन खबरदारी गर्न सक्छन् । समाज परिस्कृत हुन्छ । स्वार्थको सङ्घर्षको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
स्वार्थको सङ्घर्षको अवस्थाबारे समाजका सचेत वर्गले अभिरुचि राखेको पाइँदैन । यस प्रकारको परिस्कृत समाज निर्माण र विकास हुँदा सबै विषयलाई कानुनकै रूपमा व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्न जरुरी हुँदैन । समाजका विधि, व्यवहार, ग्रहण गरेको सच्चरित्रता, नैतिकता र आचरणले नै गलत कार्यलाई सम्पादन हुन नदिने वातावरण स्वतः तयार पार्छ । व्यक्तिले आर्जन गरेको स्रोतसाधन, शक्ति र सम्पन्नताको आधारमा समाजभित्र व्यक्तिको मान, मर्यादा, सम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा मापन गर्ने गरिएको छ । स्वार्थ बाझिएको विषयमा यथासमयमा नियन्त्रण गर्ने र गलत कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्डित गर्ने सबल कानुनको व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन । नेपालका कतिपय शासक स्वार्थ बाझिएका विषयमा निर्णय लिनु दैनिकी ठान्छन् । यो जघन्य अपराध हो भन्ने सामान्य सोच उनीहरूमा देखिँदैन । जनताले अत्यन्त ठुलो आशा गरेका दल नै स्वार्थको सङ्घर्षका हिसाबले आलोचित छन् ।
राज्यका अङ्गहरूमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा त्यस कार्यमा स्वार्थ बाझिने विषय छन् वा छैनन् स्पष्ट भएर स्वघोषणा गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । जब सार्वजनिक जिम्मेवारीको भूमिकामा पुगिन्छ, त्यस समय पहिलेको व्यवसायबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु पर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । राजनीतिक दलहरू र पालिकाका प्रमुखलगायत अन्य जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका स्थानीय तहका ठेकेदारका रूपमा निर्वाह गरी आएको तितो यथार्थता छ । सार्वजनिक पदमा रहँदा नेपालका नीति निर्माताले आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेका निकायमा कन्सल्टेन्सी गरेका छन् । नेपालका उच्च पदस्थहरू व्यापारिक घरानामा रोजगारीका लागि वातावरण बनाउँछन् । अवकाशपश्चात् सोही निकायमा कार्यरत रहने र पूर्वअनुभव र क्षमताको दुरुपयोग गर्छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका छैनन् र भएका पनि अपर्याप्त छन् । विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीको पेसागत आबद्धता र बदलिएको भूमिकाका बिचमा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना गरिने गरी पद्धति, संयन्त्र, कानुनी प्रावधान तयार पारिन्छन् । अब वर्तमान संसद्मा हिजोका बेथितिलाई सुधार गर्न उत्साहित हुन सक्ने अवस्था छ वा छैन ? नीतिगत बहस र नीति निर्माण गर्दा यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना होला नहोला ? वा विकृति र विसङ्गति अझै बढ्दै जाला ? प्रश्न अत्यन्त पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा ठेकेदारले विशेष अदालतबाट सफाइ पनि पाए । यो मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यही ठेकेदारलाई स्वार्थ बाझिने गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री पनि बनाइयो । ठेकेदारले सम्पन्न गरेका अन्य धेरै आयोजनाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएकाले यस्ता विषय विवादित बन्दै आएका छन् । सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व गराउने नाममा स्वार्थको सङ्घर्ष हुने गरी पटक पटक थुप्रै जिम्मेवारी प्रदान गरिएका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालक र निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरू स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी संसदीय समितिमा हुने गरेका छन् । यसै गरी म्यान पावर कम्पनीका सञ्चालकहरूले उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिमा जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । नेपालका राज्य सञ्चालकमा यसले पार्ने प्रभावका बारेमा थोरै मात्र पनि जानकारी भएको र यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १४ औँ महासभाबाट सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको घोषणा पत्र जारी गरिएकोमा नेपाल त्यस दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्ने देशका रूपमा रहेको छ । त्यस दस्ताबेजले स्वार्थको सङ्घर्षलाई भ्रष्टाचारको एक स्वरूपका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सम्बन्धित राष्ट्रहरूले आफ्ना कानुनमा संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन निर्माण गरेर यस अपराधलाई भ्रष्टाचारसरह नै दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नसमेत समझदारी बनाएका छन् तर नेपालको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदासम्म पनि तयार गरिएको छैन । यस अर्थमा नेपालमा यसलाई कानुनी रूपमै दण्डित गर्नेभन्दा नैतिकताको कसीमा जोडेर हेर्ने गरी छाडी दिएको छ । नैतिकताको बारेमा कानुनले नभई समाजले दण्डित गर्छ तर नेपाली समाज स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्न अभ्यस्त छ । संसद्ले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुन बनाउनु पर्छ । यस परिस्थितिमा यस अपराधलाई सामाजिक मूल्य मान्यताभन्दा बढी गम्भीर अपराधका रूपमा ग्रहण गर्ने र कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरिने अवस्था आउँछ । यस प्रकारका प्रयास हुँदै गर्दा स्वार्थको सङ्घर्षलाई नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न थप सहायकसिद्ध हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
