दुई न्यायाधीश बर्खास्त गर्न सिफारिस

काठमाडौँ, फागुन १४ गते । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलियालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले आइतबार थपलियासहित जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पनि बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो ।

खराब आचरण र कार्यक्षमता अभावमा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस भएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले उच्चका एक र जिल्लाका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सिफारिस अब प्रधान न्यायाधीशबाट कार्यान्वयन हुने छ ।

परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको हकमा राजीनामा दिइसकेकाले कुनै निर्णय लिन नपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै अर्का जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कामकारबाही निगरानीमा राख्ने गरी परिषद्ले सचेत मात्र गराएको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले दुई न्यायाधीश बर्खास्तका लागि सिफारिस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिषद्ले विभिन्न चरणको अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा निर्णय गरेको छ । दुई न्यायाधीश बर्खास्तका लागि सिफारिस हुनुभएको छ ।”

कानुन व्यवसायीबाट २०७५ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका थपलियालाई पुसयता जिम्मेवारी खोसिएको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थपलिया न्याय परिषद्मा काजमा रहनुभएको थियो । मुद्दामा सेटिङ गरेको, इजलासको समयमा पक्षहरूसँग फोन र एसएमएस संवादसमेत गरेको आरोप थपलियामाथि लगाइएको थियो ।

यस्तै निरौलालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा गरेको मुद्दा फैसलाको विषयमा बर्खास्त गरिएको हो । अपहरण मुद्दाका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको आरोपसहित परिषद्मा निरौलाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्रमाण मूल्याङ्कन नगरी अन्य धेरै मुद्दामा समेत निरौलाले सफाइ दिएको परिषद्को छानबिनमा देखिएको थियो ।

बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका कोइरालालाई भने परिषद्ले कामकारबाही अनुगमनमा रहने गरी सचेत मात्र गराएको छ । पोखरेल र कोइरालाबिच संविधान सभा सदस्य एवं एमाले नेता इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहाको विषयमा संवाद भएको बाहिरिएको थियो, जसका लागि दुई करोड रुपियाँ घुस ‘डिल’ भएको थियो । अडियो बाहिरिएपछि कोइरालामाथि छानबिन सुरु भएको थियो । उक्त प्रकरणमा जोडिनुभएका अधिवक्ता पोखरेल भने अझै सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ ।

यस्तै ज्यान मुद्दाका एक पक्षलाई सफाइ दिएको आरोप लागेका न्यायाधीश भट्टराईले भने छानबिन प्रक्रिया जारी रहँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । भट्टराईले माघ ७ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।