गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै गण्डकी सरकार

फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, फागुन ९ गते । गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन ऐन निर्माण गरिरहेको गण्डकी सरकारले प्रदेशमा यसको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक रुपमा प्रशस्त मात्रामा उम्रिने गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार परामर्शदाता माग गरेको छ ।

सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. टङ्कप्रसाद प्रसाईले मन्त्रालयको ०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गाँजाको अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सात लाख बजेट छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझिदै गएको जमिन र खाली जग्गामा गाँजा खेती गरी आयआर्जन गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ । “अहिले प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको हो । विज्ञहरु कोही हुनुहुन्छ भने अध्ययनका लागि सूचीकरण गर्न खोजेका छौँ । अध्ययनपछि गाँजा खेतीको सम्भावना, आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न पनि सहज हुने ठानेका छौँ,’’ डा. प्रसाई भन्नुहुन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुस अन्तिम साता पेश गरेको थियो ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि संसदमा पेस हुनेछ । यही फागुन १६ गतेबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बारम्बार गाँजा र स्थानीय मदिरा व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गरिने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ, “गाँजा भनेको लागू पदार्थमात्रै होइन, औषधिजन्य पदार्थ पनि हो ।”

विधेयकको मस्यौदामा गाँजा नियमन गर्न बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । विज्ञापन गर्न नदिने, सामान्य परिणाममा किन्न पाइने, कारोबार र खेतीका लागि इजाजत लिनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र ऐन उल्लङ्घन गरे जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ ।