अविनाश चौधरी
धनगढी, फागुन ७ गते । एक वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १८ वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेश सरकारले दुई वटा ऐन, तीन वटा नियमावली, दुई निर्देशिका, आठ कार्यविधि र तीन वटा मापदण्ड गरेर १८ कानुन बनाएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा बनाएको ऐनहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० रहेका छन् ।
यसैगरी, सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० गरी तीन वटा नियमावली निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै, एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तेस्रो संशोधन निर्देशिका २०८० र एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) निर्देशिका २०८० गरी दुई वटा निर्देशिका निर्माण गरिएको छ ।
सरकारले अन्य कानुनको तुलनामा एक वर्षमा सबैभन्दा बढी आठ वटा कार्यविधि निर्माण गरेको छ । बनेका कार्यविधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यविधि २०८० रहेका छन् ।
यसैगरी, निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि २०८० पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ । सरकारले एक वर्षमा तीन वटा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ ।
बनाइएको मापदण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, वन पैदावरमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वनबिचको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षमा प्रदेश सभा धेरैजसो समय बिजनेसविहीन भएको थियो । सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस दिन नसक्दा सभालाई बिजनेस अभाव झेल्नुपरेको थियो । अब प्रदेश सभाको व्यस्तता बढाउनेगरी सरकारले विधेयकहरू सभामा दर्ता गरिसकेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताउनुभयो । “अब प्रदेश सभाले बिजनेस पाएन भन्ने अवस्था रहँदैन” एक वर्षको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । यस्तै, दुई वटा विधेयक तर्जुमा लागि मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
