'फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ?'

काठमाडाैं, फागुन ७ गते । चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना र चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल, मकवानपुर शाखाको सह–व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार चार सत्रमा अन्तर्संवाद र एक फिचर लेखन कार्यशाला गरिएको छ । 

दोस्रो दिनको सत्रमामा ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ?’ भन्ने विषयमा अन्तर्संवाद गरिएको हो । पत्रकार सन्जोग बस्यालले सहजीकरण गर्नुभएको अन्तरसम्वादमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहाल, फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित, सेन्सर बोर्डका सदस्य निश्चल बस्नेत र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी वक्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ ।

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालले सेन्सर बोर्डका कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस भोग्नुपर्ने बत्ताउनुभयो । "सेन्सर बोर्डलाई बोर्डकै अधीनमा ल्याउनु पर्‍यो वा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्‍यो", उहाँले भन्नुभयो, "सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणीकरण बोर्ड नाम राखौँ । अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौँ ।"

फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग पनि हुनुपर्ने बत्ताउनुभयो । "राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, सेन्सर बोर्ड सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २० बुँदे कार्यविधि प्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधिप्रति हाम्रो आपत्ति छ । फिल्मकर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ ।"

बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सरपछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने बत्ताउनुभयो ।

सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिँडिरहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउ गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने समेत बत्ताउनुभयो ।