काठमाडौं, फागुन ५ गते । नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा कार्वन व्यापारको अवसर र चुनौतीबारे छलफल सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सुशील कोइरला मेमोरियल फाउन्डेशनको आयोजना, जेन्यून कन्सलट्यान्सको सह आयोजना र दोलखाली पत्रकार समाजको मिडिया सहकार्यमा यसबारे नीतिगत छलफल भएको हो ।
छलफलमा अधिकांश वक्ताहरुले हाइड्रोजनको उत्पादन र कार्वन व्यापारबारे तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नपर्ने बताए । नेपालमा यसको उच्च व्यावसायिक सम्भावना भएको बताउँदै उनीहरुले कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
सरकारले गत माघ पहिलो साता ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ल्याइसकेको छ । अब तत्काल कानुन तथा कार्यविधिहरु बनाएर ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र कार्वन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नपर्ने दवाव छ, त्यसमा हाइड्रोजनलाई उपयुक्त विकल्पको रुपमा हेरिएको छ । मुख्यतः बिजुलीले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रियामार्फत पानीमा हुने अक्सिजन र हाइड्रोजन टुक्राउने छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र प्रशस्त मात्रामा पानी समेत भएकाले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने छलफलको निष्कर्ष छ ।
साथै, कार्वन व्यापारमा समेत सम्भावना रहेको वक्ताहरुले बताए । तर, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गरेमा यसको लाभबाट नेपाल बञ्चित हुने वक्ताहरुको भनाइ छ ।
छलफलमा पुर्वमन्त्री पशुपति समशेर जबराले यसबारे स्पष्ट, सहज र दीर्घकालीन प्रकृतिको कानुनी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । ‘‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरी अघि बढेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ, तसर्थ यससम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ । कानुनमार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनसमेत गर्नपर्छ ।’’
यस्तै, पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीले जलवायु परिवर्तन बिश्वब्यापी रुपमा देखा परेको गम्भीर समस्या र यस समस्यालाई मानवबाट नै समाधान गर्नपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै, पूर्वमन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोजन उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी नीतिबारे अझै छलफल आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ग्रिन हाइड्रोजनमा ठुलो लगानी चाहिन्छ भन्नुभयो ।
यस्तै, पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘‘अनुसन्धानपछि मात्रै यसमा थप अघि बढ्नुपर्छ, त्यसका लागि अनुसन्धानमा जोड दिनैपर्छ ।’’
यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले यस सम्बन्धमा सरकारले नै आवश्यक कानुन निर्माण गर्नपर्ने बताउनुभयो ।
