गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, फागुन ३ गते । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालका अनुसार आफ्नो दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधनलाई ऐनको व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र आयोगमा बुझाउन दललाई आयोगले निर्देशन गरेको हो ।
दलको स्वीकृत विधानबमोजिम महाधिवेशन वा आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट मात्र निर्णय गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई अद्यावधिकका लागि आयोगमा पेस गर्न आयोगले भनेको छ । योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण र निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्न, सदस्यता वितरणको विवरण स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा केन्द्रीय तहमा अद्यावधिक गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
आयोगले ऐनको दफा १५ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद विधानमा किटान गरी तोक्नुहोस् ।”
आयोगले दललाई आय व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम तोकेको ढाँचामा लेखा राखी अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन पनि आयोगले निर्देश गरेको छ । आर्थिक कारोबार गर्दा बैङ्कमार्फत गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
