राममणि दाहाल
हेटौँडा, फागुन ३ गते । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले ज्ञानमा आधारित उद्योगको रुपमा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले विगतमा जस्तो सञ्चार माध्यम स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय नभएर अब अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको बताउनुहुँदै सञ्चार क्षेत्रलाई ज्ञानमा आधारित उद्योग बनाउनु विचार निर्माण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय, हेटौँडाले यहाँ आयोजना गरेको पत्रपत्रिका सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु विषयक छलफल कार्यक्रम उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले छापाखाना ऐन २०४८ संशोधन गरेर पत्रपत्रिकालाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तान्तरण गरेमा पत्रपत्रिकालाई सहयोग, संरक्षण र नियमन गर्नका लागि आवश्यक ऐन प्रदेशका तयार रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने भन्दै छापाखाना ऐनमा संशोधनपछि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गर्दै उहाँले कानुनमा लेखेपछि अधिकार माग्नेभन्दा स्वतः दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले संविधान र कानुनमा लेखेपछि एउटा दिने र अर्कोले माग्ने भन्ने नभएर अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा पत्रकारलाई कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि हामी लडिरहेका छौं सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘तपाईंहरु समाचार लेख्नुस्, समाचार लेखे हुन्छ तपाईंहरुले पनि मोर्चाबन्दी गर्नुस् । हामीले त गरेकै छौं त । हाम्रो मात्र बलले पुगेन, तपाईंहरु पनि फायर खोल्नुस् न ।’’
कार्यक्रमका विज्ञापन लिन सञ्चार माध्यमले कर्मचारीलाई कमिसन दिने पर्ने विषय सहभागीहरुले उठाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘कर्मचारीलाई कमिसन नदिइकन विज्ञापन पाइँदैन भन्ने आएको छ यो तहको होला भन्ने मलाई लागेको थिएन । अलिअलि त सुनिन्थ्यो, यसो अलिअलि गरेको होला भन्ने लागेको थियो । पत्रकारले कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने दिन आएपछि के बाँकी होला ? यो सह्य कुरा होइन ।’’
उहाँले ‘‘तपाईंले आजसम्म किन नलेख्नुभएको भन्दै पत्रकारलाई प्रश्न गर्नुभयो तपाईहरुले पनि विकृतिलाई बढावा दिनुभयो भन्दै एकाध होलान् उनीहरुको विरुद्धमा समाचार लेख्नुस् प्रमाण दिनुस् हामी कारबाही गर्छौं । तपाईंहरुको पक्षमा हामी उभिन्छौं,’’ भन्नुभयो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको भावना अनुसार आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, बनेका ऐन कानुनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई नचिन्ने नेपालका जतिपनि ऐन कानुन छन् त्यसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडालगायतले विज्ञापन वितरणमा रहेको विकृति हटाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले विज्ञापनमा कर्मचारीले कमिसन माग्ने गरेको, पत्रिकाको पहुँच घट्दै गएको, एउटाले विज्ञापन पाउँदा अर्को पत्रिकाका सञ्चालकले विज्ञापनदातालाई थर्काउने गरेको, पत्रिकाबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको, गोप्य रुपमा टेण्डर छाप्ने गरेकोलगायतका समस्या उठाएका थिए ।
