लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदा अर्थविद्द्वारा बजेट निकै महत्वाकाङ्क्षी भएकोले अनुमानित स्रोत अनुसारको सुनिश्चितता र खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस पर्ने आकलन गरिएको थियो । विगतकै बाटोबाट ल्याइएको भए पनि बजेटप्रति गरिएको संशय अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा यथार्थमा परिणत भएको छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले गरेको अहिलेसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा अनुमान गरिए अनुसारको राजस्व सङ्कलन र विनियोजित शीर्षक अनुसारको रकम खर्च नहुने स्पष्ट भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले मुलुकको अर्थतन्त्रले बिस्तारै सकारात्मक लय समातेको भए पनि बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका कतिपय चुनौतीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले बजेटको लक्ष्य घटाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि सो अनुरूपको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने अवस्था देखिएपछि समीक्षा अवधिमै आकार घटाइएको छ । यसले चालु संसद्मा हुने आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफललाई व्यावहारिक बनाउन सहयोगसमेत गर्ने छ । चालु आवको सुरु विनियोजन बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको अनुमानित थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा यसको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपियाँमा सीमित गरिएको हो । यसरी सुरु विनियोजनको तुलनामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ (१२.६२ प्रतिशत) ले घटाइएको स्पष्ट हुन्छ । चालु आवमा आन्तरिक स्रोत परिचालन पनि लक्ष्य अनुसार हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको स्रोतबाट बेहोर्ने राजस्व र आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पनि संशोधन यथार्थपरक नै हो ।
बजेटको संशोधित व्यवस्था अनुसार राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा यी दुई शीर्षकबाट १४ खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने सुरु अनुमान गरिएको थियो । त्यसै गरी, वैदेशिक अनुदानमार्फत करिब ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको थियो । सो लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएपछि वैदेशिक अनुदान ४० अर्ब १२ करोड रुपियाँ र वैदेशिक ऋण एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपियाँ मात्र प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको खास गरी बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजेटको आकारमा संशोधन गरेर बजेट कार्यान्वयनतर्फ जोड दिन लागेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ । यसबिचमा तरलता वृद्धिसँगै ब्याजदरमा कमी, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार, वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनसमेत विगतको तुलनामा वृद्धि हुँदाहुँदै पनि बजार चलायनमान हुन नसकेको प्रति भने आर्थिक विश्लेषकहरूले सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको प्रति आलोचना गर्दै आएका थिए । आर्थिक वर्षको सात महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुमा कतिपय नीतिगत समस्या रहेकोले त्यसको समाधानका लागि कार्यविधि निर्माण गरिसकिएको भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आर्थिक वर्षका बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै दिगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न महìवाकाङ्क्षा पालेर मात्र नहुने स्पष्ट भइसकेको छ । यसका लागि लक्ष्य अनुरूपको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारका निकायहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न नितान्त आवश्यक देखिन आउँछ । केन्द्रीय बैङ्कको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तथा अर्धवार्षिक समीक्षा एवं सरकारको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षालगायतमा मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबबाट मुक्त भएर लयमा फर्किएको सार्वजनिक गरिएकोे स्मरणीय छ । यद्यपि आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त भएर बजारमा शिथिलता देखिनुले आमनागरिकमा सरकारको भनाइप्रति नै संशय पैदा हुनु स्वाभाविक मानिँदै आएको हो । अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय अवस्थामा लगानी वृद्धि गर्न विद्यमान कानुनमा संशोधन तथा खारेजी आवश्यक भएको समेत उल्लेख गर्नुले चालु संसद्मा यसतर्फको पनि ढोका खोल्ने गरी पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले बजेटको लक्ष्य अनुरूप उडान भर्न भने अझै कडा मेहनत, आर्थिक अनुशासन र समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन वाञ्छनीय छ ।
