शशिधर पराजुली
विराटनगर, माघ १५ गते । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले संसदीय दलले आग्रह गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नगरे सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सात वटा प्रदेश ऐन संशोधन गरेको थियो । सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐन संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । "गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ र सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ," प्रमुख सचेतक भण्डारीले भन्नुभयो ।
आउँदो अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै अध्यादेश फिर्ता गरिसक्न भन्दै एमालेले सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने विकल्पमा जानसक्ने र त्यहाँबाटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने चेतावनी दिएको हो । त्यसबाहेक आगामी संसद् चल्न नदिने गरी एमालेले विरोध जनाउने पनि प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश स्वासथ्य ऐन, प्रदेश वन ऐन, प्रदेश भवन ऐन आदि गरी सात वटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये नेकपा एमालेले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरु खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने गरी भएको संशोधनमा सबैभन्दा धेरै आपत्ति जनाएको हो । "यी विषय तत्काल संशोधन नगर्दा सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा पुग्ने अवस्था थिएन र यो अत्यावश्यक पनि होइनन्," प्रमुख सचेतक भण्डारीले भन्नुभयो "अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरी र सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरी अध्यादेश ल्याइएका कारण यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।"
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन गरी गठबन्धनमा भएका सबै दलका नेतालाई सुविधा थपिने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । ऐन संशोधन भए पनि अनुसूची संशोधन नभइसकेका कारण त्यस्तो सुविधा भने कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
यसैगरी अस्पतालहरुको विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु हुने व्यवस्था खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै एमालेले असहमति जनाएको छ । अध्यादेशले अस्पताल विकास समितिहरुको अध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार मात्र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारीको पदावधि चार वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । एक जना व्यक्तिको पदावधि थप गर्न कानुन नै संशोधन गर्नु गलत भएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको हो । एकपटक नियुक्ति गरेको कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले कार्यक्षमता हेरेर पुनः प्रतिस्पर्धा बिना नै नियुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याएर यसअघि नियुक्त हुनुभएका सरोज कोइरालालाई नै निरन्तरता दिएको थियो ।
त्यसबाहेक सरकारले कार्यान्वयन नै नभएको प्रदेश भवन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको पनि प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारको पछिल्लो गतिविधि शङ्कास्पद रहेको भन्दै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने गरी निजी कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चार निजी अस्पतालसँग सम्झौता गर्दा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार परेको र त्यस्तो निर्णय कार्यविधि बनाएर गर्न नपाइने दाबी गर्नुभयो ।
