सुर्खेत, माघ १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्षको हुने निर्णय गरेको छ ।
सोही निर्णयबमोजिम योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ ।
बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सुनिश्चित भएको समयले छ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभएमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुव्रmे योजना कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताउनुभयो । बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निर्धारण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । सरकार गठनको एक वर्ष निराशाजनक रहेपछि प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पु¥याउने प्रकृतिको ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गरेर थुप्रै देखिने खालका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ ।
कार्यान्वयनमा भएन सुधार
प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १२.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । पहिलो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौताका काम बढी हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउने गरी काम हुने उहाँको दाबी छ ।
सरकारले ८३ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको हो । हालसम्म ३६ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । १५ लाखभन्दा तलका योजना अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र अरू ठुला कार्यव्रmमको ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
