गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र नेपालका सबै विश्वविद्यालयलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको बैठकले निर्णय गरी आदेश दिएको जनाइएको छ ।
आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएकोलगायतका समाचारसम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुने भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धीका कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
आयोगले सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे स्मरण गराउँदै बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायलाई बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवमार्फत सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना एवं कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सार्वजनिक निकाय आफँैले कानुन पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानुन पालना गर्न गराउन थप जटिल हुने भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गतका शाखा तथा प्रशाखामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना र कार्यान्वयन गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यालय प्रमुखमार्फत आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी देशका १६ वटा विश्वविद्यालयलाई पनि आदेश दिइएको छ । विश्वविद्यालयले सूचना अधिकारी तोक्न, उनीहरूको नाम, पद, सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण सार्वजनिक गर्न, हरेक तीन महिनामा सूचना स्वतः प्रकाशन गर्न, सूचना माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउन आदि कार्य गर्न भनिएको छ ।
