काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, पुस १९ गते । संवैधानिक रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिएको छ तर सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाका लागि नाम लेखाउनसमेत पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पुस १७ गते प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ७१ वर्षीय वृद्ध आमा छोराको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो । उपचारका लागि ओपिडी सेवाको कार्ड बनाउने नाम लेखाउन टोकन लिएर बस्नुभएको थियो । ६६ नम्बरको टोकन लिएर बसे पनि टिकटका लागि २५ रुपियाँ नहुँदा पालो २१५ नम्बरमा पुगिसकेको थियो । कार्ड लिनका लागि खुद्रा पैसा ल्याउन सूचना टाँस गरिएकाले कतिपयले हजार, पाँच सयको नोट साट्दै हिँडेको पनि काउन्टरमा देख्न सकिन्छ । सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिनुपर्नेमा खुद्रा ल्याउन भन्दै उल्टै दुःख दिइरहेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबारे उल्लेख छ । उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिभाषामा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आमनागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवा सम्झनु पर्छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सेवा लिन २५ रुपियाँले नाम दर्ता गराउनु पर्छ । एक पटक बनेको कार्ड १५ दिनसम्म मान्य हुन्छ । त्यसपश्चात् पुनः कार्ड बनाउँदा १० रुपियाँ तिर्नु पर्छ ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेत सेवाग्राहीका हिसाबले कर्णाली प्रदेशकै ठुलो प्रादेशिक अस्पताल हो । यो अस्पतालमा दैनिक अनुपातमा एक हजारभन्दा बढीले सेवा लिने गरेका छन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई यहाँ प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मात्र हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहेका सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा नाम लेखाउनकै लागि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संविधानको भाग ५ धारा ५७ (४) अनुसार अनुसूची ८ बमोजिम आधारभूम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ तर पनि स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा समेत पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारबाट विनियोजन हुने बजेटको स्रोत अनुसार निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न कठिन भएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा. डम्बर खड्काको भनाइ छ । उहाँले संविधानमा राम्रा शब्द लेखिए पनि स्रोत साधनका हिसाबले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पतालबाट सूचीकृत गरिएका रोगको उपचारका लागि निःशुल्क हुने गरेको छ । किड्नी, मुटुरोग, डायलासिस जस्ता उपचारका लागि अस्पतालले शुल्क लिने गरेको छैन । उहाँले कार्ड बनाउने पैसा छैन भन्नेहरू त कोही नआएको तर त्यसरी कार्डको शुल्क तिर्न नसक्ने जानकारी पाएमा शुल्क नलिइने बताउनुभयो ।
