सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा असन्तुलन

काठमाडौँ, पुस १८ गते । राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा नेपालको नगरपालिका क्षेत्र व्यापक विस्तार भए पनि त्यस्तो वृद्धिलाई आधार प्रदान गर्ने सहरी क्षेत्र भने निकै कम रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या र घोषित नगरपालिका क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा ठुलो अन्तर छ ।

विक्रम संवत् २०६८ र २०७८ को जनगणनाको नतिजालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गरिएको तुलनात्मक वर्गीकरणका आधारमा यस्तो असन्तुलित नतिजा आएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क दिवसका अवसरमा प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालका नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६६.१७ प्रतिशत छ । तर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या भने २७.०७ प्रतिशत मात्र छ । तथापि २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्क (२२.३१ प्रतिशत) भन्दा यो ४.७६ प्रतिशत बढी हो । देशको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगबाट अनुमोदन भएको ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधि अनुसार तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा नेपालको नगरपालिका क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्र ज्यादै कम रहेको देखिएको हो । 

नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह रहेकामा २९३ वटा नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरपालिकासमेत) रहेका छन् । राज्यको पुनर्संरचना हुँदा पहिलेका धेरै गाउँ विकास समिति नगरपालिका बनेका थिए । त्यसै आधारमा नगर क्षेत्र र नगरवासीको जनसङ्ख्या बढेको देखिएको हो । 

नयाँ विधि अनुसारको वर्गीकरणअघि ६६.१७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र मानिएको थियो, जसमा अर्धसहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रसमेत गणना गरिएको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पुनर्वर्गीकरण गर्नु परेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ वर्गीकरण अनुसार सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट नगन्य वृद्धि भई ३९.७५ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको छ । विशेषताका आधारमा सहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि ‘सहरी’ क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा छ । ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एकतिहाइ छ ।” 

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका अहिले पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता सहरोन्मुख मात्र रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कुल छ वटा महानगरपालिकाका १७४ वडामध्ये आठ वटा वडा ग्रामीण क्षेत्रमै छन् । 

महानगरपालिका भए पनि महानगरपालिकाका त्यस्ता वडा अझै पनि ग्रामीण परिवेशमा रहेका हुन् । पूर्वाधार र जनसङ्ख्याको दृष्टिले ती क्षेत्र गाउँमै पर्ने भए पनि त्यहाँका नागरिक कर भने महानगरकै बुझाउन बाध्य छन् । ११ वटा उपमहानगरपालिकाका कुल २३४ वडामध्ये २१ वटा, २७६ नगरपालिकाको तीन हजार १२० वटा वडामध्ये एक हजार २४४ वटा वडा ग्रामीण क्षेत्रमै छन् । ४६० वटा गाउँपालिकाका तीन हजार २१५ वडामध्ये १३९ वटा वडा भने सहरयुक्त छन् । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अब सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका निर्माणको मापदण्डै परिवर्तन गर्ने आधार तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा गाउँ र सहर निर्माणको आधार तय गरेकाले उक्त तथ्याङ्क गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माणका लागि प्रभावकारी हुने छ ।” 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले ग्रामीण विशेषता भएका नगरपालिकाका वडालाई विशेष प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाको मापदण्डभित्र पार्नुपर्ने दायित्व सबै नगरपालिकालाई थपिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहरयोग्य नभएका नगरपालिका क्षेत्रमा नगरपालिकाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।” 

तथ्याङ्कलाई उचित सदुपयोग गरौँ 

मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कलाई सरकारले उचित रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई वार्षिक, आवधिक नीति निर्माण गर्न वास्तविक तथ्य र तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भन्दै त्यस्तो तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले उपलब्ध गराएर सहयोग गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम रायले अहिले तीन वटै तहले तथ्याङ्क उत्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो ।