दैलेख जिल्लाका साताला, सिगौडी, राकमकर्णाली, पिपलकोट, सिहासैन र तिलेपाटा गाउँ विकास समिति मिलाएर २०७२ साल असोज १ गते आठबिस नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । आठबिसको मुख्य आयस्रोत वनजङ्गल, वन पैदावार, कृषि तथा पशु उत्पादन नै हुन् । यहाँको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रामाघाट, टुनीबगर र कर्णाली, खिडकीजिउला बजार रहेका छन् । आठबिसको केन्द्र राकमकर्णाली कायम गरिएको छ । यातायातको सुविधा, भौगोलिक रूपमा मिलेको बस्ती, मध्यपहाडी लोकमार्गको नयाँ सहर आयोजना र कर्णाली राजमार्गमा पर्ने राकम वडा नम्बर ४ मा पर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट आठबिसको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर्कबहादुर बडुवाल । प्रस्तुत छ, आठबिस नगरपालिकामा भएका विकास निर्माणमा केन्द्रित रही अध्यक्ष बडुवालसँग गोरखापत्रका दैलेख समाचारदाता कमल शर्माले गर्नुभएको कुराकानी :
जनप्रतिनिधिका रूपमा डेढ वर्ष अवधिको कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ ?
आठबिस नगरपालिकाका जनताले विश्वास गरेर विजय गराएपछि हामीले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ । तथापि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । म निर्वाचित हुनुअघि नगरपालिकामा देखिएको नौ करोड बेरुजु समस्याले कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था भयो । सबैको सहयोगका कारण हामीले केही काम गर्न सफल भएका छौँ । यस अवधिका कामलाई सन्तोषजनक रूपमा लिएको छु ।
नगरपालिकामा नौ करोड ७१ लाख बेरुजु आयो भन्नुभयो, कसरी त्यस्तो भयो ?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको भुक्तानी दिएको चार करोड १६ लाख रुपियाँ सिस्टममा हाल्न नसकेका कारण बेरुजु देखियो । अन्य चार करोड ५६ लाख रुपिँया खर्च हुन सकेन । त्यो रकम नगरपालिकाले फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो । उक्त रकम फिर्ता नपठाएर नगरपालिकाले आव २०७८/७९ मा खर्च गरेका कारण त्यो रकमलाई समेत बेरुजुमा राख्यो, जसका कारण नगरपालिकामा नौ करोड ७१ लाख रुपियाँ बेरुजु देखियो ।
बेरुजु देखाएपछि नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने होला, कसरी तिर्नुभएको छ ?
नगरपालिकामा देखिएको बेरुजुको समस्या निकै ठुलो भयो । यस कारण हामीले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो । चार करोड १६ लाख योजनाको भुक्तानी दिएको रकमलाई बेरुजु नमानेको भए र पछिल्लो आवमा खर्च गरेको चार करोड ५६ लाख घटाएर हालिदिएको भए पनि सजिलो हुने थियो । त्यो भए पनि सबै रकम बेरुजु मानेपछि त्यसको समस्या समाधानका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने रहेछ । हामीले भनेको कुरामा सरकारको सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर प्रत्येक आवमा दुई करोड ५० लाख रुपियाँ तिर्ने सम्झौता गरेर अन्य रकम निकासा गरी नगरपालिका चलाइरहेका छौँ ।
नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि के कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि राज्यले श्रमसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने देख्छु । चाहे दुर्गमका बालबालिका हुन् वा सहरका । अहिले सबै उच्च शिक्षा भन्दै विभिन्न देशमा काम गर्न हिँडिरहेका छन् । स्थानीय स्रोत साधन, मूल्यमान्यता र शिक्षालाई श्रमसँग जोड्न नसक्नुको कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्नु हो भन्ने ठम्याइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि हामीले व्यावहारिक वा श्रमसँग जोडिने शिक्षा दिनुपर्छ । अर्को कुरा नीतिगत अस्पष्टता, दूरदृष्टिको अभाव, समन्वयको कमी, पाठ्यक्रम निर्माणमा समस्या, फितलो प्रशासनिक व्यवस्था र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन् त्यसका लागि सरकारले नै विशेष नीति निर्माण गरेर शिक्षाको गुणस्तर मात्र नभएर नेपालमै बालबालिकालाई रोक्न शिक्षा लागु गर्नु पर्छ ।
तपाईंको नगरपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण कहाँसम्म पुग्यो ?
हामीले नगरपालिकाका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरी सेवा दिइरहेका छौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरु गर्नुभएको एक पालिका एक आधारभूत अस्पताल अभियान अनुसार आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिसकेको अवस्था छ । अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि भनेको आठबिस नगरपालिका र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिन उद्देश्य अनुसार अहिले एक सय शøयाको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक डिपिआर निर्माण गरी जग्गासमेत उपलब्ध गराइसकेको छौँ । ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले नछुट्याएका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
आठबिस नगरपालिकामा तीन वटा महत्वपूर्ण गौरवका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक पाइँदैन । त्यसका लागि तपाईंको पहल के रह्यो ?
आठबिस नगरपालिकामा राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग जो आठबिस नगरपालिका–१ देखि २ भएर अछामतर्फ लाग्छ । त्यसको निर्माण अहिले द्रुत गतिमा भइरहेको छ । सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । केही ठाउँमा बाँकी रहेको भए पनि यही आवमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि छ जुन आयोजना आठबिस–१ मा पर्छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी हो । हामीले यहाँ कुनै काममा बाधा उत्पन्न भएको खण्डमा मात्र सहजीकरण गर्ने हो । तर पनि हामीले आयोजनाका सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिसँग निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीमा चासो राख्दै काम छिटो गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौँ । प्रदेश सरकारलाई समेत यसका विषयमा सङ्घीय सरकारसँग छलफल गरी काम अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छौँ ।
अर्को कर्णाली नयाँ सहर आयोजना हो । राकमकर्णाली जुन देशभरका १० वटा नयाँ सहरभित्र पर्छ । स्थानीय सरकार गठन हुनुपूर्व मुआब्जा विवादका कारण समस्या भएको थियो । स्थानीय सरकार आएपछि त्यो समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित छ । त्यहाँ अहिले आयोजनाले विभिन्न काम गरिरहेको छ । अब छिट्टै नयाँ सहर आयोजनासमेत निर्माण भएको खण्डमा आठबिस नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अघि बढाउने छ । अर्को महìवपूर्ण कर्णाली राजमार्ग छ । राजमार्गमा निर्माणाधीन पुल नबनेका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । यस नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएका कारण पनि समन्वय गर्न कठिन भएको छ ।
तीन तहका सरकारबिच काममा समन्वय कसरी गरिराख्नुभएको छ ?
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने जुन संविधानको मर्म छ त्यस अनुसार समन्वय हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा सरकारका मन्त्री जहाँ छन् त्यहाँ बजेट जाने रोग छ । समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने गरेका कारण बजेट अभावमा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेका योजना अलपत्र पर्ने समस्या भएको छ ।
आठबिस नगरपालिकामा सबै वडामा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन त्यसका लागि के पहल गर्नुभएको छ ?
विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारणलाई आठबिस नगरपालिका हुँदै जुम्लासम्म पुगे पनि हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ । यस विषयमा संसद्मा समेत कुरा उठेको छ । हाम्रो नगरपालिका हुँदै विद्युत् सिधै साबिकको कर्णालीमा बल्ने तर आठबिस नगरपालिकामा नबल्ने नीति त नहोला भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्काल विद्युतीकरणका लागि पत्र पठाएर ठेक्कासमेत लागिसकेको र ठेकेदारकै कारण ढिला काम भएको छ ।
आठबिसमा बसाइँसराइ ठुलो समस्याका रूपमा रहेको छ । त्यसको रोकथामका लागि तपाईंले केही योजना बनाउनुभएको छ कि ?
नागरिक सुविधा भोगी काम गरेर खान अल्छी मान्ने समस्या बसाइँसराइको प्रमुख कारण हो । अर्को कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी हो । त्यो नगरपालिकाले सबै टोल बस्तीमा योजना पु¥याएकै छ । तथापि नागरिकको बसाइँसराइ रोक्न सङ्घीय सरकारले नै विशेष योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यो मात्र नभएर अहिले बसाइँसराइ गरेर गाउँ छाड्ने र जमिन बाँझो छाड्ने समस्या देखिएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको छ । हामीले बाँझो जमिनको सदुपयोगका लागि वृक्षरोपणसहितको खेती गर्ने योजनामा छौँ ।
नगरपालिकामा छाउपडी प्रथा व्यापक रहेको छ । यसको उन्मूलन गर्न नगरपालिकाले के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा मात्र नभएर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो समस्या व्याप्त रूपमा रहेको छ । सङ्घीय सरकारको पहलमा बिगत छाउपडी गोठ भत्काउने काम गरियो । त्यो केही समयसम्म रह्यो । पछि पुनः नागरिकले छाउगोठ बनाउन थालेपछि हामीले छाउगोठ नभएर सुरक्षित महिनावारी अभियानसमेत सञ्चालन ग¥यौँ । छाउप्रथा बार्ने भए पनि सुरक्षित स्थानमा बस्ने अभियानले सफलता प्राप्त गरेको छ । तथापि यो तत्काल हट्न सक्ने अवस्था छैन र विगतमा जस्तो नाजुक अवस्थासमेत अहिले छैन ।
