बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस १५ गते । कर्णालीमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत ‘जीवनपर्यन्त सिकाइ’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यो कार्यक्रम सङ्घीयतापछि ओझेलमा परेको अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षालाई ब्युँताउनका लागि हो । जिल्लाको ७९ वटै पालिकामा जीवनभर सिक्न सक्ने र समाजमा भइरहेको विकाससँग घुलमिल हुँदै अगाडि बढ्नका लागि यो सिकाइलाई जोड दिइएको जनाइएको छ । अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइबारे नीति तथा कार्यक्रम र भावी कार्यदिशा तय गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्दै साक्षरता दर बढाउन अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइलाई जोड दिएको केन्द्रको भनाइ छ । जीवनपर्यन्त सिकाइले रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउने स्रोत केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले बताउनुभयो । प्रौढ शिक्षा तथा सिकाइको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तर सिकाइ र साक्षरता कार्यक्रमसँग जोड्न लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्देशक ढकालले सिकाइ अनन्तकालसम्म चलिरहने प्रक्रिया भएकाले निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई चलायमान बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ । संविधानले शिक्षा तथा सिकाइमा सबैको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला सबैले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सो केन्द्रले कर्णाली र मधेश प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ ।
सो छलफलमा प्रदेशभरका सहभागी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका प्रतिनिधिले भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू रहेको गुनासो गर्नुभएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालभर दुई हजार १५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रहेका छन् । तीमध्ये कर्णालीमा २६० सिकाइ केन्द्र छन् । भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका गतिविधि प्रभावित भएका छन् । विकास केन्द्रले जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि प्रत्येक वडामा एउटा सिकाइ केन्द्र स्थापनको अवधारणा ल्याएको छ ।
साक्षर कर्णालीको सङ्कल्प पूरा गर्न पनि सिकाइ केन्द्रले सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ । सामाजिक परिवेश अनुरूपका सिकाइको सबल पक्षलाई आत्मसात् गरेर अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आयआर्जन र रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुग्ने विकास केन्द्रको निष्कर्ष छ ।
प्रौढ शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार २४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर देखिएका हुन । प्रदेशमा रहेको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् चार लाख पाँच हजार २१९ जना अहिले पनि निरक्षर छन् । प्रदेशमा साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशत पुगेको छ । पुरुष साक्षरता दर ८३.३ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ ।
सो जनगणना अनुसार विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कमजोर देखिएको छ । कुल साक्षरता दरको ३०.९ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेका छन्, २१.५ प्रतिशतले ८ कक्षासम्म मात्रै पास गरेको देखिएको छ ।
विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा आठ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस प्रदेशका पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये २७ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । मुगुका चार, जुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुम्लाको एक, डोल्पाका छ गरी २७ पालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको छैन । साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
-square-thumb.jpg)
