काठमाडौँ, पुस ११ गते । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८० स्वीकृत प्रव्रिmयाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
नार्कको ऐन, २०४८ अनुसार सञ्चालित रहेको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । त्यस अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले कृषिमन्त्री भुसालसमक्ष प्रस्तुत गरिएको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
नार्कलाई अनुसन्धानका लागि मात्र होइन अध्यापनका लागि मानित विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नार्कको ऐन, २०४८ मा विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान उल्लेख छ, त्यसको सट्टामा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नार्कको कार्यकारी निर्देशकको सट्टा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यकारी अध्यक्ष सरकारको सचिवसरह हुने संशोधनका लागि प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । कार्यकारी अध्यक्षको सचिवालय कृषि मन्त्रालयमा हुनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
नार्कको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष नै रहने प्रस्ताव गरिएको नार्कका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।
कार्यकारी अध्यक्षका लागि शैक्षिक योग्यता वरिष्ठ वैज्ञानिक र विद्यावारिधी उपाधि हासिल गरेको र कृषि अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । नार्कको कार्य सञ्चालनका निमित्त कृषि अनुसन्धान सेवा गठन भई लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा कार्यकारी समितिले आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।
यसरी नियुक्त भएको कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा, तलब, भत्ता आदि सम्बन्धमा समय समयमा परिमार्जन गरेका परिषद्मा स्वतः लागु हुने उल्लेख छ । नार्कको कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदान, सरकारी राहदानी, सिभिल अस्पताल र औषधी उपचार, बिमालगायतका सुविधाहरू निजामती कर्मचारीसरह हुने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।
