ट्रंकलाइन विवादमा व्यवसायीले गरे छानबिन समितिको माग

लक्ष्मण पौडेल 

भैरहवा, पुस १० गते । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विवादमा परेका रुपन्देहीका झण्डै दुई दर्जन उद्योगका सञ्चालकले विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् । उनीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको भुक्तानी बक्यौता देखाइ विद्युत लाइन काटिनु  अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै समाधानका लागि छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका लागि उद्योगको तर्फबाट कुनै पनि माग नै नगरिएको र यस खालको विद्युत पनि उपभोग नगरिएको दाबी गरे । 

‘‘हामीले यस खालको विद्युतका लागि कुनै निवेदन दिएकै छैनौँ । माग नै नगरेको र उपभोग पनि नगरेको विद्युतलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको दायरामा पार्नु गैर कानुनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार हो’’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समिति सभापति तथा अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेशकुमार अग्रवालले भन्नुभयो, ‘‘यस बारेमा यथार्थ पत्ता लगाइ समस्याको निकासका लागि सरकारी स्तरबाट उच्च स्तरीय छानबिन समितिको गठन गरियोस् ।’’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको भुक्तानी बक्यौता भन्दै शुक्रबार विद्युत लाइन काटेको थियो । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगबाट एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र भैरहवा–बुटवल सडक कोरिडोरका अन्य उद्योगसमेत गरी २३ वटा उद्योग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विवादमा परेका छन् । अन्य २२ वटा उद्योगबाट प्राधिकरणले ४२ करोड रुपियाँ विद्युत महसुल बक्यौता देखाउँदै आएको छ ।

व्यवसायी अग्रवालले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कुन कुन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिद्युतका माग गरेका थिए ? र यस विषयमा प्राधिकरण र उद्योगका बिच किन विवाद भयो ? भन्ने बारेमा सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गरेर छिनोफानो लगाउन माग गर्नुभयो । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यवसायीको वास्तविक समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट पहल नगरेमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले यस विषयमा सङ्घको तर्फबाट पहिला प्रधानमन्त्री समक्ष डेलिगेसन जाने र समाधानका लागि पहल गरिएन भने २३ वटै उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

यही विषयलाई लिएर प्राधिकरण र रुपन्देहीका व्यवसायीबिच उत्पन्न विवाद दुई वर्षअघि अदालतमा पुगेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयसहित प्राधिकरणको रुपन्देहीमा रहेका अन्य तीनवटा वितरण केन्द्र विरुद्ध भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरका १८ वटा उद्योगले २०७८ साउनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दा हाल बुटवलस्थित उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सबै व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले ट्रङ्क विद्युत प्रसारण लाइनमा आफ्नो उद्योगलाई समावेश गरी कायम गरेको विद्युत महसुल सहितको निर्णय बदर र हर हिसाब गरी विजक जारी गर्न माग गरेका छन् ।

२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ती उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलिया शव स्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो ।

सटडाउन गरेर पुनः विद्युत आपूर्ति गरेपछि पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको र पछि २०७६ सालमा बल्ल त्यस वेलाको महसुल ट्रङ्कलाइनमा परेको र बक्यौता रकम भन्दै महँगो दरको महसुल बुझाउन पत्राचार गरेको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसयता ट्रंकलाइन महसुल विवाद छ ।