कानुनको प्रभावकारिता

उत्तर विधायिकी परीक्षण अर्थात् ‘पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी’ (पिएलएस) कानुन प्रणालीमा कानुन कार्यान्वयनसँग जोडिएर आउने आधुनिक अवधारणा हो । परम्परागत रूपमा, संसद्को मुख्य भूमिका कानुन निर्माणमा सीमित मानिन्थ्यो र त्यसको कार्यान्वयनलाई कार्यपालिका पक्षले हेर्ने गथ्र्यो । उत्तर विधायिकी परीक्षणले यस पुरानो मान्यतालाई विस्तार गरेको छ । यस अवधारणा अनुसार संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिएर कानुन बनिसकेपछि जुन उद्देश्यका साथ कानुन निर्माण गरिएको थियो । उक्त उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन भएको छ वा छैन र अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएको छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हुन्छ । यसरी पिएलएस कानुनको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने संसदीय प्रक्रिया हो, जसले कानुन निर्माणपछि पनि संसद्लाई जिम्मेवार बनाउँछ । 

नेपालको संविधानको धारा ४८ मा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस संवैधानिक दायित्वलाई पूरा गर्न २०७५ साल असोज २ गते विभिन्न १६ वटा कानुन एकैसाथ निर्माण गरिनुका साथै केही कानुन संशोधन पनि गरिएका थिए । यी कानुनको निर्माणले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि यी कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो रहेको छ, तिनले नागरिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र ती कानुन संविधानको मर्म र उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वित भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छन् । यी प्रश्नको उत्तर भनेको उत्तर विधायिकी परीक्षणबाट नै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

नेपालको निजामती सेवा सञ्चालनका लागि आधारभूत कानुनका रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०६४ सालमा महत्वपूर्ण संशोधन गरियो । यस संशोधन अनुसार निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी आरक्षित समूहबिचका उम्मेदवारहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्गता  पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट चार प्रतिशत हुने गरी कायम गरियो । निजामती सेवामा आरक्षित समूहका लागि पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने प्रावधान पनि सोही संशोधनमार्फत राखिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रभाव अध्ययन गरी पुनः निर्धारण गरी समयानुकूल बनाउने आशयको विधायिकी मनसाय देखिन्छ तर अहिलेसम्म सो व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरिएको छैन ।

संविधानको भाग २७ बमोजिम विभिन्न आयोगको गठन गरिएको छ । यी आयोगहरू महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायहरूको समावेशिता र सशक्तीकरणका लागि समर्पित छन् । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्ष पूरा भएपछि संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानलाई उत्तर विधायिकी परीक्षणसँग सम्बन्धित मान्न सकिन्छ किनभने यो पुनरवलोकनले आयोगहरूको कानुनी तथा कार्यान्वयनात्मक अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै तिनको प्रभावकारितालाई मापन गर्ने छ ।

उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास 

नेपालको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा नभए पनि केही हदसम्म उत्तर विधायिकी परीक्षण भएको छ । उक्त परीक्षणको अभ्यास प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिद्वारा गरिएको छ । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको तर लागु नभएको कानुन हो । विधायन व्यवस्थापन समितिले २०७९ साल साउन १२ गते राष्ट्रिय सभामा आठ वटा नीतिगत र १५ वटा कानुनी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, जसमा चार दशकअघि परिकल्पना गरिएको ऐनको व्यवस्थाले अवश्य पनि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन तथा यातायातको विकास, सूचना सञ्चार प्रविधिको दु्रततर विकास भइरहेको वर्तमान परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको भन्दै उक्त ऐन खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ४०(५) अनुसार भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न धारा ४७ अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०७५ असोज २ मा सातौँ संशोधन गरी दफा ५२ (क) थपेर तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जसको उत्तर विधायिकी परीक्षण गरिएको छ । ऐनको उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष गुज्रिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ मा अठारौँ संशोधन गरी मिति २०७७ पुस ६ मा मात्र गरिएबाट कार्यकारी तदारुकता नदेखिएको, आयोग गठनमा अस्पष्टता, हदभन्दा कम भूस्वामित्व भएका दलितको हकमा अस्पष्टता, तथ्याङ्कको अभाव, नागरिकताविहीन भूमिहीनका समस्या फरक रहेको जस्ता कारणले ऐन कार्यान्वयन नभएको हुँदा सुझावसहित कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्ययनपश्चात् सरकारलाई सुझाव एवं निर्देशन दिएको थियो ।

यसै गरी प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले २०७८ सालमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर परीक्षण गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले कानुन सुधारसम्बन्धी १० बुँदे र कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी १३ बुँदे सुधारसमेत सिफारिस गरेको छ । मुख्य सुझावमा विद्यमान ऐनलाई अपराध नियन्त्रणमा मात्रै सीमित नराखी जातीय भेदभावको उन्मूलनको मूलभूत दायित्वलाई आत्मसात् गरी तदनुरूप दण्ड सजाय, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरण, गैरफौजदारी जवाफदेहिताका उपाय, कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार संस्थागत संयन्त्रसमेतको प्रबन्धसमेतका अवयव भएको बोधगम्य छाता कानुन (जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन ऐन) को रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । यसै गरी जातीयताका आधारमा हुने गरेका अप्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म स्वरूप (आशय, भावात्मक) तर मानसिक र भावनात्मक चोट पु¥याउने खालका छुवाछुत र भेदभावका अवयवलाई पनि समावेश गरी कसुरको दायरालाई फराकिलो पार्ने, आपराधिक कार्यको गाम्भीर्यताको अनुपातमा नै अहिलेको सजायको हदलाई बढाउने, तीन महिनाको हदम्याद सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेशमा र अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा सङ्कुचित र अनुदार भएकाले यसलाई संशोधन गरी कम्तीमा दुई वर्षको हदम्यादको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७५ लाई ऐनको दफा ५ को उजुरी प्रक्रियामा सीमित नराखी सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश गरिएबमोजिम प्रस्तावनामा परिलक्षित ऐनको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बोधगम्य बनाउने आदि रहेका छन् । 

सोही समितिले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मा रहेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पनि विधायनोत्तर अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिससमेत गरेको छ । मुख्य सिफारिसमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको परिभाषा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, जबरजस्ती करणीको परिभाषाभित्र योनिमा कुनै वस्तु प्रवेश गराएमा भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा कुनै पनि प्रकारको पदार्थ प्रवेश गराएमा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यसै गरी जबरजस्ती करणीको हदम्याद सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने, जबरजस्ती करणीको पीडितको दायरालाई फराकिलो पारी जबरजस्ती करणी महिला, पुरुष वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जो कोहीविरुद्ध हुन सक्ने हुँदा सो अनुसारको कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । जबरजस्ती करणीको उद्योगमा आधा सजाय भए सरह क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, जबरजस्ती करणीको उद्योग र बाल यौन दुरुपयोगबिच कानुनी रूपमा फरक छुट्याउन कठिन भएकाले बाल यौन दुरुपयोगलाई हटाउनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको हुन्छ । जनताको इच्छा संसद्को माध्यमबाट कानुनमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यसैले उक्त कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुनु नै वास्तविक प्रजातन्त्र हो । उत्तर विधायिकी परीक्षणले कानुनको व्यावहारिकता अभिवृद्धि गर्न, समाजमा विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न कानुन कति प्रभावकारी भएको छ भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने, कानुनमा सुधारमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्न, नीतिगत उद्देश्य हासिल गरी अपेक्षित प्रभाव सिर्जना गर्न, कानुनमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न आदिका लागि ठुलो योगदान पु¥याउँछ । संयुक्त अधिराज्यको कानुन आयोगले सन् २००६ को अक्टोबरको ऐतिहासिक प्रतिवेदनमा उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नुको मुख्य चार कारण उल्लेख गरेको छ । पहिलो, उद्देश्य अनुरूप कानुन व्यवहारमा लागु भएको छ कि छैन भनेर हेर्न । दोस्रो, अझ राम्रो नियमनमा योगदान पु¥याउन । तेस्रो, नीतिगत लक्ष्य कार्यान्वयन तथा प्राप्तिका लागि ध्यान केन्द्रित गरी सुधार गर्न र अन्तिम, परीक्षण कार्यबाट पहिचान गरिएको विफलताबाट पाठ सिक्न र सफलता तथा राम्रा अभ्यासको प्रसार गर्न । 

कुनै पनि कानुन निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि जारी गरिन्छ । जारी भएका कानुनले अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नका लागि समेत पिएलएस आवश्यक पर्छ । उत्तर विधायिकी परीक्षणको माध्यमबाट कानुनको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसबाट पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामको समीक्षा गर्न सकिन्छ । यसले कानुनको व्यावहारिकता, सरोकारवाला निकायको समन्वय र आवश्यक परिमार्जनको आवश्यकता भएमा त्यसतर्फ मार्गप्रशस्त गर्न मद्दत गर्छ ।