काठमाडौं, पुस ८ गते । उच्च अदालत र यसका इजलासहरूमा स्वचालित पेशी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको छ । आइतबार उच्च अदालत पाटनमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सो प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
त्यस अवसरमा उहाँले सबै उच्च अदालतहरूमा पनि मानवको हस्तक्षेपविहीन ढङ्गले पेशी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्यायिक इतिहासकै एक सुखद क्षणको रूपमा स्मरण गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सफल भएको त्यो प्रविधिले उच्च अदालतमा पनि सबै सेवाग्राहीलाई बिना भेदभाव पेशी तारेख लिन पाउने र अदालतमा पनि अनियमितता नहुने कुराको सुनिश्चित भएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले सो प्रणालीसँगै पेशी तारेखका लागि अब कसैको भनसुन वा आग्रहमा हुने कुराको पनि अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो प्रविधि सर्वोच्च अदालतकै सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेकाले त्यसमा कुनै समस्या आए तत्काल समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सो प्रविधिको जिल्ला अदालतमा पनि शुभारम्भ गराउनका लागि आफूले अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, "आज सबै उच्च अदालतहरूमा अब पेशी सुनुवाइका लागि दिने तारिक पनि मानवको हस्तक्षेपविहीन रूपमा आफैँ सफ्टवेयरले आफ्नो किसिमबाट दिने पद्धति हामीले आज शुभारम्भ गर्यौँ । यो एउटा सुखद क्षण हो । यसले हाम्रो न्यायिक काम कारबाही, प्रशासनिक काम कारबाहीमा सरलता त दिन्छ नै । र, यसप्रति सबैको विश्वास, यसको गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र यो प्रतिको विश्वास सबैले अपनाउँछन् । किनकि यो सिस्टमबाट हुने कुरा हो । यहाँ कसैले भनसुन र आग्रह गरेर हुने कुरा छैन । यसैले हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि निश्चिन्त भएका आफ्ना काम गर्न थप बल पुग्ने भयो । त्यस्तै सेवाग्राही साथीहरूलाई पनि भेदभावबिना पेशी तारेक प्राप्त हुने दिन आयो । सायद न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो पटक हुँदैछ । त्यसैले मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । तपाई हामीले यति छोटो अवधिमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतकै आइटीको टिम विशेष गरेर हाम्रो माननीय न्यायाधीश नहकुल सुवेदी शर्माले । उहाँहरूले असाध्यै छिटो समयमा उच्च अदालतमा यस किसिमबाट शुभारम्भ गर्नुभयो ।"
उहाँले यो कामका लागि बाहिरबाट सहयोग नलिएको बताउनुहुँदै केही समस्या प¥यो भने भित्रैबाट समाधान गर्नसकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "अब यसपछिको पालो जिल्ला अदालतमा पनि यसको शुभारम्भ गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अध्ययनको कामलाई प्रारम्भ गरिसकेको छु । यसको महत्वको बारेमा मैले अब धेरै भन्नुपर्दैन । पारदर्शिता देखाउँछ यसले । भेदभावको कुरा छैन यसमा । अनियमितता भयो यो क्षेत्रमा । यसमा पनि अब गुनासो कम होला । गुनासो हुँदैन होला जस्तो लाग्दछ मलाई ।"
यस बाहके उहाँले भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा कुनै न कुनै रूपमा अनलाइन रजिष्ट्रेशनको पद्धति बसाल्ने बताउनुभयो । "आफ्नो फर्मबाट नै कानुन व्यवसायीको फर्मबाट नै यो रजिष्ट्रेशन गर्न सकिने, अदालतमा लाइन लागेर मुद्दा दर्ता गर्न आउन नपर्ने स्थितिको लागि मैले शुभारम्भ गर्ने मौका पाउँछु होला जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसको अध्ययन गर्ने कार्यको हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ। यो पनि एउटा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु", उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतका इजलासहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको बताउनुभयो । केही समय पहिले आफूले भारतको सर्वोच्च अदालतको इजलास प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको कुरा त्यहाँका भ्रमणका क्रममा पाएकाले नेपालमा पनि त्यसलाई लागू गराउनका लागि अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो फर्मबाट मुद्दा दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि आफू लागि परेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "तारेक लिने पक्षहरूलाई पनि अदालतमा आइरहन नपर्ने त्यस्तो खालको प्रविधि यसैले दिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न पनि मैले लगाएको छु । अब तारेक लिनलाई हाम्रा फाँटवाला साथीहरूमा आइरहनुपर्ने, तारेक लिन लाइन लागिरहनु पर्ने, भिडभाड भइरहनुपर्ने । यी कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ ? प्रविधिले यसलाई केही सहयोग गर्न सक्छ कि भनेर अध्ययन गर्न लगाई राखेको छु मैले ।"
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काममा आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
