नियमावली नबन्दा ऐन प्रयोगविहीन

रजनी योगी

सुर्खेत, पुस ८ गते । प्रदेश सभाबाट प्रमाणीकरण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसरी बनाइएका कानुन प्रयोगमा ल्याउन प्रदेश सरकारले नै चासो नदिएको हो । 

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैनन् ।

गत साउन ८ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । ऐन बनेको पाँच महिना पुग्दासम्म कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

यसै गरी गत असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन पारित गरेको थियो । सो ऐनका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीको स्तरवृद्धि, बढुवा, नयाँ भर्नालगायतमा समस्या देखिएको बताइएको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत असर परेको छ । ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र शाहीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार नियमावली बनाउन ढिलाइ भएको छ । बढुवा नहुँदा कार्यसम्पादनमा सकस भएको छ भने कर्मचारीमा स्तरवृद्धि नहुँदा मर्यादाक्रमसमेत बाझिने गरेका छन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई जनताको सेवकका रूपमा अगाडि बढाउन र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो रूपमा प्रदान गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आम कर्मचारी प्रशासनको सुधारका लागि निजामती कर्मचारी विधेयक छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुहुन्छ । उहाँले सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार कर्मचारी भए मात्रै सङ्घीयता बलियो हुने बताउनुभयो ।  हाल बनेका कानुन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नियमावली र कार्यविधि निर्माणको काम चलिरहेको छ । “बनेका कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्,” मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कानुन पास भएदेखि कार्यविधि बनाउने, स्थानीय तहसँग मिलेर नियमावली बनाउने काम जारी छ ।”

प्रदेशमा सङ्घीयताको अनुभूति गराउन कानुन बनाइएको भन्दै उहाँले अब छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा २२७ मा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा प्रदेश ऐन अनुसार हुने उल्लेख छ । 

कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि ऐन बनेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर लोक सेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन भने अर्कातिर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव बढ्दै गएको छ ।

समितिमै अड्किए विधेयक

कतिपय विधेयक प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा अड्किएका छन् । प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भए पनि पारित हुन सकेको छैन । 

कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत गरी तीन वटा विधेयक समितिमा अड्किएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार विषयगत समितिमा तीन वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । विधेयकहरूमा छलफल अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि हालसम्म प्रदेश सभाका ५४ वटा बैठक बसेका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा १५ र बजेट अधिवेशनमा ३९ वटा बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।