काठमाडौँ, पुस ७ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका शिक्षालयमा अनुशासन इन्चार्ज (डिआई) राख्न नपाइने भएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले शुक्रबार निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि सबै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समय सामुदायिक तथा निजी विद्यालय व्यवस्थापनले विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने नाममा अनुशासन इन्चार्ज राख्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिले विद्यार्थीलाई अनावश्यक यातना दिने, भय सिर्जना गर्ने तथा मानसिक र शारीरिक सजायसमेत दिने गरेका छन् । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने नाममा दिइने यस्तो यातनाले उल्टै उनीहरूको सिकाइस्तरसमेत घट्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । महानगरपालिकाले भयरहित वातावरणमा विद्यार्थीमैत्री सिकाइ सुनिश्चित गराउनसमेत सबै विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
महानगरपालिका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले शिक्षालयमा डिआईले विद्यार्थीलाई यातना दिएका विषयमा थुप्रै गुनासो आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय सन्देश निकै मन छुने खालका छन् । प्रहरीमा पनि प्रशस्तै उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी र गुनासालाई अध्ययन गरेर डिआई राख्न नपाउने निर्णय गरेका हौँ ।”
पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने नाममा सबैजसो शैक्षिक संस्थाले डीआई राख्ने गरेका छन् । जसको मुख्य काम विद्यार्थीले कुनै गल्ती गरेमा सचेत गराउनेदेखि साथीको अगाडि उभ्याएर चरम यातना दिनेसम्मको हुने गरेको छ । शिक्षण संस्थामा पढ्न आएका विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरूलाई सोहीअनुसारको परामर्श दिने विज्ञ (काउन्सिलिङ इन्चार्ज) राख्नुपर्नेमा न्यूनतम योग्यतासमेत पूरा नगरेका व्यक्तिलाई डीआईका नाममा बाहुबल भएका चुल्ठेमुन्द्रे व्यक्तिलाई राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको छ ।
विगतमा डिआईको धम्की सहन नसकेपछि केही विद्यार्थीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका थिए । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभयो, “शिक्षण संस्था विद्यार्थीको आचरण सुधार्ने थलो हो तर विद्यार्थीको आचरण सुधार्न चुल्ठेमुन्द्रेको सहारा लिने र त्यसमार्फत विद्यार्थीलाई आचरण र नैतिकवान् तुल्याउने दुस्साहस गर्नु निजी शिक्षण संस्थाको गम्भीर लापरबाही हो ।”
अहिले अधिकांश स्कुल कलेजले विद्यार्थीले उल्लेख्य प्राप्ताङ्क हासिल गर्न सके मात्रै उपलब्धि ठान्ने गरेका छन् । साथै कुनै शैक्षिक तह पार गर्नुसँग मात्र उसको उपलब्धिलाई जोडिँदा विद्यार्थीमा अनावश्यक तनाव थपिने गरेको विषयमा भने शैक्षिक संस्था सञ्चालकको ध्यान गएको देखिँदैन ।
विद्यार्थीलाई परामर्श दिनै परेमा शिक्षालयले मनोविद् वा तालिम प्राप्त विज्ञलाई राख्नुपर्ने महानगरका शिक्षा अधिकारी कोइरालाले बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिन नपाइने उल्लेख छ । साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यातना दिने व्यक्तिलाई जरिबाना असुल गर्नेदेखि जेल पठाउनेसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ७२ अनुसार बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने, शारीरिक चोटपटक पु-याउनेलाई ७५ हजार रुपियाँ जरिबानादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
पोसाकमा बाध्य पार्न नपाइने
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूमातहतका विद्यालयका विद्यार्थीलाई नियमितबाहेक अन्य पोसाक किन्न बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि सबै विद्यालयलाई परिपत्र गरेको हो । पछिल्लो समय क्रिसमस पर्व नजिकिँदै गर्दा विद्यालयले विद्यार्थीलाई इसाई पहिरन (क्रिसमसमा लगाइने पोसाक) किन्न बाध्य पार्ने गरेका छन् । महानगरपालिकाले उक्त पोसाकको नाम भने तोकेको छैन ।
