गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ६ गते । सशस्त्र आन्दोलन छाडेर शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएको दुई दशक वित्दा समेत प्रमुुख राजनीतिक दलको विवादका कारण संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनलाई अहिलेसम्म टुगो लगाउन सकेको छैन । जसलेगर्दा द्वन्द्व प्रभावितको अवस्था जटिल बन्दैगएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका केही विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकाले यो समस्या झन जटिल बन्दैगएको हो ।
एकल महिलाका लागि मानव अधिकार नामक संस्थाले राजधानीमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा नीतिगत अन्तरसंवाद’ विषयक छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या झन जटिल बन्दैगएको औल्याइएको छ ।
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई सम्बोधनका साथै घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने र मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा सहमति जुटाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रमुख राजनीतिक दलबीच छलफलबाट टुंगो लगाउन बनेको सो उपसमितिले यस विषयलाई टुंगो लगाउन अब छिटो काम नगर्ने हो भने यो मुद्दा झन जटिल बन्दैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि प्रश्न उठने बताउनुभयो ।
उपसमितिले यस विषयलाई छिटो टुंगो लगाउन सशस्त्र प्रहरी, तत्कालीन विद्रोही पक्ष, पीडित पक्ष र योसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला संस्थालाई एक बनाएर लगेमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने उहाँको सुझाब छ ।
उपसमितिका सदस्य रञ्जु झाले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका लागि यसअघि टंगो लगाउन नसकेका विषयमा पछिल्लो पटक प्रमुख राजनीतिक दलको छलफलबाट सकारात्मक सहमति बनेको र शुक्रबार वस्ने उपसमितिको छलफलबाट टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
२०५२ सालदेखि शान्ति सम्झौता २०६३ सम्म तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट विभिन्न किसिमले १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो ।
उपसमितिले सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष अदालतबाट गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सूची तयार गरी तीमध्येबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझे पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिए विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भइ थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहे सो अवधिभर त्यस्ता व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ। जबर्जस्ती करणी वा यौन हिंसामा परेकाको उजुरी दिन छुट भए तीन महिनाको म्याद दिई पुनः उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिइ सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने उल्लेख छ ।
उपसमितिले घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति भन्ने शब्दको ठाउँमा घाइते तथा अपांगता भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित अन्य व्यक्ति भन्ने शब्दहरू राख्ने उपसमितिको प्रस्तावमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
-square-thumb.jpg)
