काठमाडौँ, पुस ६ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पञ्चवर्षीय योजनालाई परिमार्जित र व्यावहारिक बनाउने बताएको छ । आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणलाई सही योजना र नीतिमार्फत साकार पार्ने गरी आगामी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार हुने जनाएको हो ।
आगामी पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ८० खर्ब रुपियाँ बराबरको हुने आकलनसहित योजना तयार भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
१५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असरले असर गरेको भन्दै उहाँले आगामी पञ्चवर्षीय योजनालाई परिणाममुखी र यथार्थमा आधारित बनाउँदै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने दाबी गर्नुभयो ।
आगामी माघ मसान्तसम्ममा पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्ने गरी आयोगले गृहकार्य जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनकै समयमा मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएकाले सो अनुसारका तयारीमा पनि आयोग जुटिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा हुने प्राप्त हुने लाभको रक्षा र आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्ने गरी आयोगले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विकासशीलमा रूपान्तरण हुँदा हामीलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठुलो अवसर प्राप्त हुने छ, यस्तै अवसरलाई ग्रहण गर्ने र चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बन्दै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका परम्परागत सोच तथा विधिलाई परिवर्तन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको जानकारी गराउँदै आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत सार्वभौम संसद्को संशोधन तथा परिमार्जनलाई स्वीकार गर्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको बताउनुभयो ।
फुयालको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवदेनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तथा आर्थिक सर्वेक्षणहरू संसद्मा हालको व्यवस्थाभन्दा पहिले नै पेस गर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
संसद् तथा अन्य सरोकारवालाको रायसुझावलाई बजेटमा अङ्गीकार गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
विकास निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको समस्या ठुलो चुनौती बनेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत यसमा चिन्तित रहेको बताउनुभयो । प्रदेश संरचनाको औचित्यका विषयमा प्रश्न उठिरहेका सन्दर्भमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले संरचना गलत नभएको तर प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई आवश्यक अधिकार सिप तथा जनशक्ति दिन नसक्दा समस्या आएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक अस्थिरता नदेखिँदा कामको प्रभावकारिता बढ्दै गएको तर प्रदेश संरचना राजनीतिक अस्थिरतामा परिरहेकाले पनि समस्या मानिएको भन्दै उहाँले प्रदेशलाई अधिकार र सिप तथा जनशक्ति दिएर बलियो बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
