शैलेन्द्र रोकाया
बझाङ, पुस ५ गते । बझाङ मष्टा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी सहित स्थानीयले महिनामा कम्तीमा पनि दुई दिन अनिवार्य श्रमदान गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र निर्माण भई रहेका विकास निर्माणका कार्यमा नीतीगत रुपमा स्थानीयको जनसहभागिता (श्रमदान)कम्तीमा पनि १० प्रतिशत गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि मष्टा गाउँपालिकाले “श्रमदान,महाअभियान” कार्यक्रम अनुसार जनप्रतिनिधी र स्थानीयहरुले मिलेर श्रमदान गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो ।
मष्टा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका विकासका योजनाहरु निर्माणको लागि भन्दै महिनाको दुई दिन अनिवार्य जनश्रमदान गर्नुपर्ने नियम बनाएर यस कार्यको शुभारम्भ समेत गरेको हो । मंगलबारदेखि मष्टा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयसँगै जनश्रमदानमा जुटेका छन् । गाउँपालिकाले मंगलबारदेखि वडा नं. ६ स्थित निर्माणधिन खेलमैदान निर्माण कार्यमा स्थानीयसँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहरा, मष्टा गाउँपालिका–६ का वडाअध्यक्ष शिवराज बोहरा लगायत स्थानीयहरु जनश्रमदानमा जुटेर श्रमदान कार्यको थालनी गर्नुभएको हो ।
पछिल्लो समय गाउँपालिकाबाट निर्माण हुने योजनामा १० प्रतिशत अनिवार्य जनसहभागीतामा निर्माण हुनुपर्नेमा अधिकांश योजनाहरुमा जनसहभागीता शुन्य हुने अवस्था देखिएपछि जनश्रमदान संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गराउनका लागि आफूहरु नै श्रमदानमा जुटेर खेलमैदान निर्माण गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "हाम्रो नीतीमा कुनै पनि योजनामा ३० प्रतिशतसम्म अनिवार्य जनसहभागिता (जनश्रमदान) गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लागु नभएपछि यस्तो अभियानको थालनी गरेका हौं । यसले त्यो योजनाप्रति स्थानीयको अपनत्व हुनुका साथै श्रम संस्कृतीको समेत विकास हुने भएकाले महिनामा दुई दिन श्रमदान गर्ने कार्यको थालनी गरेका छौं”। उहाँले पछिल्लो समयमा मान्छेहरु श्रमदान गर्ने संस्कार विस्तार हराउँदै गएकाले कुनै पनि योजनामा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने भएपनि योजना नै ताकेर बस्ने त्यसको एक दुई दिन सम्म समेत श्रमदान नगर्ने भएका कारणले स्थानीयहरुलाई समेत उत्प्रेरणा दिएर श्रम संस्कृतीको जग बसाल्न यो अभियान गरेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "खेलमैदान निर्माणका लागि करिब २० लाख रुपियाँ लाग्ने देखिन्छ, हामी कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत जनश्रमदान गर्नेछौं ।" उनले कुनैपनि योजनामा दक्ष प्राविधिक शुल्क, सामग्री खरिद र ढुवानीका लागि चाहिने खर्च बाहेक बाँकी श्रमदान हामी जुटाउने समेत बताउनुभयो ।
उक्त खेलमैदान निर्माणका लागि प्रदेशबाट ८ लाख र गाउँपालिकाको स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् पाँच लाख रकम छुट्याएको छ । विकासका लागि अरुको मुख ताक्ने भन्दा पनि जनप्रतिनिधि सहित काम सुरु गर्दा विकासले फड्को मार्ने अध्यक्ष बोहराको बुझाइ छ । बोहराले ल्याएको यो अभियानले चौतर्फी रुपमा प्रशंसा गरिएको छ । जनप्रतिनिधि र जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै बनाउन गाउँपालिकाले सँगसँगै काम गर्ने नीति बनाएको र सोहि अनुरुप दीगो विकासका लागि योगदानमा आधारित श्रमदान कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने सबै वडामा यो अभियान संचालन गरिने भएको हो । श्रमदान नीतिले श्रम गर्नेलाई सम्मान गर्न सिकाउने भएकोले यसले योजनामा हुने भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आउने, योजनाप्रति स्थानीयको अपनत्व बढ्ने, सुशासन मैत्री पालिका बनाउन समेत यस कार्यले जोड दिने, आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ भन्ने धारणाको समेत विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
