काठमाडौँ, पुस १ गते । कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिँदा हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज) र प्रिमियमसहित फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) को लाभबापत सरकारलाई शनिबार साँझसम्म १२ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार करिब पाँच दर्जन कम्पनीले दुई दिनमा सो परिमाणको राजस्व सरकारलाई भुक्तान गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सो करविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएपछि विशेष गरी बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीले सो परिमाणको राजस्व बुझाएका हुन् । सरकारले सो शीर्षकबाट करिब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने आकलन गरेको थियो । मङ्सिर मसान्तभित्र कर भुक्तान गरेमा करमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था हुने भएकाले शनिबार पनि यस्तो कर भुक्तान गरिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सो प्रयोजनका लागि शनिबार पनि कार्यालय खुला राखेको थियो । पुस १ देखि भने जरिबाना तथा ब्याज लाग्ने हुन्छ । कम्पनीले अहिले स्वघोषणाका आधारमा कर भुक्तान गरेका हुन् । सम्बन्धित कर कार्यालयले कम्पनीको सम्बन्धित शीर्षकबापतको लाभको मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्दा कम देखिए जरिबाना तथा ब्याजसहित बाँकी रकम भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“शनिबार ४ बजेसम्म कम्पनीको आफ्नै आकलनका आधारमा १२ अर्ब ९० करोड रुपियाँ भुक्तान भएको छ,” विभागका महानिर्देशक दिर्गराज मैनालीले भन्नुभयो, “सम्बन्धित कर कार्यालयले यसको परीक्षण गरेर नपुग देखिए असुली हुन्छ ।”
सरकारले चालु आवको आर्थिक ऐनमा यस्तो लाभको पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर भूतप्रभावी कानुन ल्याएर राजस्व असुल गर्न खोजेको भन्दै यो व्यवस्थाविरुद्ध १६ वाणिज्य बैङ्क गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
भूतप्रभावी कानुन बनाएर राजस्व असुल गर्ने प्रयास गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि सरकारको यो प्रयासको आलोचना गर्दै आएका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि पछिल्ला प्रतिवेदनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एफपिओमा नाफा नोक्सान खातामा आय लेखाङ्कन नै नगरी सोझै लाभांश वितरण गरेको भन्दै आयकर छलीका रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।
