काठमाडौं, मङ्सिर २९ गते । सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू गरेपछि एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपियाँ कर संलग्न भएको छ । बिहीबार मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुझबुझ पूर्ण निर्णय गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो।
यसरी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्बरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंकर र बीमकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसरी सरकारले कर उठाउन पाएको अवस्थामा बजारबाट सरकारलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्ने बताइएको छ ।
