• ५ जेठ २०८१, शनिबार

किसानद्वारा उखुको मूल्य ७५० रुपियाँ कायम गर्न माग

blog

पत्रकार सम्मेलनगरी आन्दोलनको घोषणा गर्दै उखु किसान । तस्बिर : जनार्जन खत्री

जनार्जन खत्री

सर्लाही, मङ्सिर २८ गते । तत्काल उखुको अनुदान बक्यौता भुक्तानी र यो वर्षका लागि मूल्य तोक्न माग गर्दै उखु किसानले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घसहित अन्य उखु उत्पादक समितिले बिहीबार दिउँसो सर्लाहीको हरिवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनगरी आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । किसानले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपियाँ कायम गर्न माग गरेका छन् । 

उखुको मूल्य तोक्न र पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भई आन्दोलनमा जानुपरेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार हरिवनमा उखु किसानको बृहत् भेला गर्ने र आगामी शनिबार उखुको लाक्रा बोकेर हरिवनमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गर्ने उखु किसानको तयारी छ । 

महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले सरकार आफैले गत वर्षको अनुदान रकम नदिएको र यो सिजनका लागि उखु काट्न ढिलो भइसक्दा समेत मूल्य नतोक्दा उखु सुकेर गइरहेकाले अन्य कुनै विकल्प नभएपछि सडक आन्दोलनमा जाने तयारी गरिएको बताउनुभयो । 

मङ्सिर २५ गते कृषि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उखुको मूल्य ५६५ रुपियाँ कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सो मूल्यमा किसानले असहमति जनाएका छन् । 

त्यस दिन मूल्य तय गर्न दिउँसो २ बजे बैठक भनेर बिहान ११ बजे मात्रै खबर गरिएको र जिल्लामा रहेका आफूहरू त्यहाँ पुग्न नसकेको उखु किसानका नेताहरूले बताएका छन् । 

सो बैठकमा तत्काल काठमाडौँमै रहनुभएका उखु किसान एवं गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउँदा ५६५ रुपियाँमा सहमति गर्न आग्रह गरिएको र सो मूल्य आफूहरूले अस्वीकार गरेको महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो । 

त्यसअघि मङ्सिर १७ गते कृषि मन्त्रालयमै सरकार, उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिबिच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५५१ रुपियाँ (अनुदान बाहेक) दिने सिफारिस गर्दा सो वार्तामा पनि उखु किसानका प्रतिनिधिले असहमति जनाएर उठेका थिए । गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० (अनुदान बाहेक) कायम भएकोमा सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिएर ६१० रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । 

गएको वर्षको ७० रुपियाँ सरकारी अनुदान रकम अझै किसानले पाउन सकेका छैनन् । यो वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको बढेको बिक्री मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने हालको लागतको आधारमा न्यूनतम मूल्य ७५० रुपियाँ कायम गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको मैनालीले बताउनुभयो । 

सर्लाहीका उखु किसानले बिहीबार यही माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सर्लाहीका उखु किसानले उखुको मूल्य तय नहुन्जेल चिनी उद्योग सञ्चालन हुन नदिने बताएका छन् । 

उखुको मूल्य निर्धारण नहुन्जेल उद्योग सञ्चालन नगरिदिन किसानको आग्रहपछि इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज रामनगर महोत्तरी र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलसहितका केही चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेका छैनन् । उद्योगमा किसानले ल्याइसकेको उखु डम्पिङ गरेर राखिएको छ । 

मिलगेल उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले सञ्चालनमा रहेका केही चिनी उद्योगलाई तत्काल उद्योग बन्द गरिदिन र किसानलाई पनि उखु नकाट्न सूचना गरिरहेको बताउनुभयो । उखु किसानका प्रतिनिधिलाई दुई पटकसम्म वार्तामा बोलाएर अपहेलित गरी किसानको हितविपरीत मूल्य तय गर्ने प्रयास गरिएको उप्रेतीले गुनासो गर्नुभयो । 

पत्रकार सम्मेलनमा उखु किसान समेत रहनुभएका हरिवन नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख गणेशप्रसाद प्रसाईँले किसानको जन, जोताइ, ढुवानी र मलखाद सबैमा भाउ वृद्धि भएकाले सोहीअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उखु किसानले राज्य नै छैन भन्ने महसुस गर्न थालेका प्रसाईँको भनाइ छ । उहाँले किसानलाई हप्काएर हचुवाको भरमा मूल्य तय गर्न खोजिए स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।