पहिचानको बहुआयामिक प्रश्न

केही वर्षअघि नेकपा एमालेले मधेश जागरण कार्यक्रम गर्दा विरोधको सामना गर्नु परेको थियो । यतिखेर एमाले पुनः ‘सङ्कल्प यात्रा’ को नाममा मध्यपहाडी लोकमार्गबाट पश्चिम पूर्व अभियानमा छ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ हेलिनुमा पनि एमालेको आफ्नै बाध्यता छन् । नत्र सामन्यतया पूर्व पश्चिम कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । पश्चिम पूर्व वा दक्षिण उत्तर सहज मेलोमेसो होइन । सुन्दै पनि अनौठो लाग्छ । पूर्व पश्चिम सङ्कल्प यात्रा गर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्ला भनेर नै एमालेले चलाखीपूर्वक पश्चिम पूर्व कार्यक्रम तय गरेको बुझ्न सकिन्छ । पूर्वका पहिचान पक्षधरको विरोध छल्न पश्चिम पूर्व र मध्य पहाडी लोकमार्ग रोजेको हो । मध्य पहाडमा कम जनघनत्वको कारण विरोधको सामना कष्टपूर्ण नहुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको बुझाइ लिनु अन्यथा होइन । विवादित कोशी प्रदेशमा पुग्नासाथ एमालेको सङ्कल्प यात्रा प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको छ । व्यक्ति दुर्गा प्रसाईसँग भिड्ने हुँदा एमालेको पारो जसरी झरेको थियो, त्योभन्दा ठुलो आयतनमा एमालेको सेखी झर्न सक्छ । पहिचान पक्षधरको माग मुद्दा राजनीतिक छ र यसको पक्षमा सामुदायिक सहमतिको अंश ठुलो छ । 

पहिचानको आधार 

पहिलो संविधान सभाको विषयगत समिति (राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति) ले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई सूत्रबद्ध ग¥यो । 

‘पहिचान’ शब्दले राजनीतिक मान्यता पाएको यो नै पहिलो पटक हो । अन्यथा पहिचान शब्दको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यो हदको थिएन । पहिचान र सामथ्र्यका यिनै आधारबाट नेपालको सङ्घीय एकाइका १४ प्रदेश समितिले प्रस्ताव गर्दा पहिलो संविधान सभा पतनको एउटा कारण बन्यो । त्यसपछि दलीय सहमतिमा बनेको संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले पनि यस्तै आशयको ११ प्रदेशको खाका सुझाएपछि पहिलो संविधान सभा पतन गराउनु पर्ने भरपर्दो कारण बन्यो । दोस्रो संविधान सभाले भौगोलिक गणितका आधारमा सात प्रदेशलाई अनुमोदन गर्दै नामकरणको जिम्मा प्रदेश सभालाई छोडिदियो । 

यसैबिच सहजताका साथ पाँचै प्रदेश सभाको भौगोलिक नामकरण भयो । प्रदेश नं २ ले केही सकसका साथ मधेस नामकरण ग¥यो । प्रदेश १ ले भने पहिलो कार्यकालमा नामकरण गर्न सकेन । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै हठात् कोशी नामकरण ग¥यो । त्यहीँदेखि पहिचान शब्दले पुनः तुल पक्ड्यो । गत सालको फागुन १७ गते कोशी नामकरण गरे यता पहिचान पक्षधर सामुदायिक संस्था र केही लिम्बूवानजन्य क्षेत्रीय सङ्गठनले कोशी नामकरणको खारेजी माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ लिम्बूको मृत्यु भयो । प्रदेश सरकारले आन्दोलन पक्षधरसँग वार्ता पनि ग¥यो तर पहिचानको यो आन्दोलनको बैठान गर्न सकेन । वार्ताले बोली फुटाउने मेलोसम्म गर्न सकेन । पहिलो वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको घटनाले वार्ता फगत सार्वजनिक खपतका लागि रचिएको कलाविहीन पटकथा थियो भन्ने बुझ्न काशी गइरहनु परेन । त्यसयता पटक पटक सरकार गठन/विघटनका खेल भए । प्रदेश सरकार गठनमा अदालतमा मुद्दा प¥यो । अप्राकृतिक गठबन्धन भयो तर राजनीतिक मुद्दाको कतै सम्बोधन भएन । 

पहिचानको परिचय 

पहिचान आन्दोलनको परिचय गर्न पनि त्यति सहज छैन । पहिचानका अध्येता एरिक एरिकोसनले सन् १९५० को दशकमा पहिचानलाई ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित’ भनेर परिभाषा गरे । युएनसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले केही मूर्त ढङ्गले पहिचानको परिभाषा गरको छ । आइएलओ १५९ का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरू समूहको भन्दा प्राचीन र विशिष्ठ हुन्छ, त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो ।’ आइएलओले गरेको पहिचानको यही परिभाषा अनुसार नै प्रदेश नामकरणको आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण नेपालको मौलिक पहिचानको परिभाषा पहिलो संविधान सभाको विषयगत समिति राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले गरेको थियो । समितिले जातीय समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई आधार बनाएको थियो । यसै आधारबाट प्रदेशको गठन गरेको भए अहिलेको जस्तो नौबत आउने नै थिएन । सोभियत सङ्घ निर्माणका सन्दर्भमा बोल्सेविक कम्युनिस्टले उठाएको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञानको राष्ट्र राज्य निर्माणको प्रसङ्गसँग यहाँ ल्याउन वा पहिचानको परिभाषा गर्न खोजिएकै थिएन । अहिलेको विरोध पहिचानको नामसँग मात्र सम्बन्धित छ । यस कारण नामकरण पहिचानका आधारमा नभएको मात्र विरोध हो । यति मागमा पनि दलहरूले सङ्कीर्णता देखाउनु हुँदैनथ्यो । 

कोशी भर्सेज पहिचान

कोशी नामकरण प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण पनि गरिसकेका छन् । पहिचानवादी पार्टी जसपाको कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले यसको प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो । एकातिर वार्तामा बोलाउने अर्कातर्फ प्रमाणीकरण गर्दै जाने रवैयाले पहिचानको आन्दोलन र समाधानलाई कतातिर धकेल्दै लग्यो । कोशी खारेजीको यो आन्दोलन यही आयतनले किनारमा पु¥याउन कठिन छ । कोसी नामकरण खारेजीबिना यो आन्दोलन वार्ता संवादको काम मात्रै गरेर समाधान हुने देखिन्न । प्रदेश सरकारले कोसी नामकरणमा परिमार्जन गर्ने हैसियत प्रदेश सभाको गणितीय आकारले गर्न पनि सक्तैन । प्रमुख राजनीतिक दलमा मतैक्यता नहुन्जेल यो अनन्त यात्रामा जाने छ ।

पहिचान आन्दोलनका प्रश्न 

पहिचानको आधारमा नामकरण गरिनु पर्ने माग मुद्दा उठाएको आन्दोलनमा पनि बगे्रल्ती प्रश्न छन् । पहिचानका यी बहुआयामिक प्रश्नको अर्थपूर्ण जबाफ आउनु पर्छ । पहिलो त कोशी खारेजीको मुद्दामा यहाँका रैथाने सामुदायिक (जातीय, सांस्कृतिक) सङ्घ, संस्था र क्षेत्रीय राजनीतिक दलको मतैक्यता छ । कथम् कोशी खारेज (यति सहजापूर्वक खारेज भए अर्को आश्चर्य हुने छ) भएपछि कुनै एक पहिचानजनित नामकरण हुनेमा ठुलो मतभिन्नता हुने छ ।

यो भूगोलमा राष्ट्रिय पहिचान सन्दर्भका दुई ठूला आन्दोलन थिए, छन् । पहिलो स्वशासनयुक्त लिम्बूवानको राजनीतिक आन्दोलन दोस्रो सभ्यतासँग जोडिएको किरात पहिचानको आन्दोलन हो । अहिले तिनै दुई आन्दोलन एकाकार भएका हुन् । । पहिलो प्रदेश सभाले पहिचानमा आधारित नामकरण गर्ने सम्भावना मधेशमा जत्तिकै बलियो थियो । अब पनि मुख्य यिनै दुई आन्दोलनका बिचमा विभाजन कोरिन्न भन्ने भरपर्दो सूत्र अगाडि आइसकेको छैन ।

लिम्बूवानसम्बद्ध संस्था र राजनीतिक सङ्गठनले ‘लिम्बुवान किरात’ पहिचानका आधारमा यसअघि नै प्रस्ताव गरेका हुन् । किरातसम्बद्ध संस्थाले ‘किरात’ पहिचानबाहेक वा किरातसँग गाँसिएर आउने नाममा सहमति आजका मितिसम्म दिएका छैनन् । लिम्बूवानजन्य संस्थाले ‘किरात’ शब्द अगाडि राखेर ‘किरात लिम्बूवान’ सहजै स्विकार्लान् । किरातजन्य संस्थाले भने किरात वरपर गर्ने र नाम सुन्ने सङ्केतसम्म ल्याएको छैन । यता ‘किरात’ मात्र प्रस्ताव गर्दा लिम्बूवानको राजनीतिक आन्दोलनको भविष्य र औचित्यमाथि प्रश्नै प्रश्नै उठ्ने छन् । यी सब प्रश्नको हल नभई पहिचानको आन्दोलन अनन्त यात्रामा जाने निश्चित छ । हुन त सङ्व्रmमणको यो बेला कोशीको विकल्प किरात नामकरण गर्नु मात्र पनि अग्रगामी नै हुने छ । यो प्रस्थान बिन्दुबाट अन्य पहिचानलाई पनि संस्थागत गर्ने बाटो खुल्ने नै छ । सबैभन्दा उत्तम यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै पहिचानजन्य नामकरणलाई एकै पटक सम्बोधन र प्रस्ताव गर्नु उचित हुने छ । जति नै लामो नाम जस्तै किरात लिम्बूवान कोच आदि भए पनि ।

रहलपहल 

ढिलो चाँडो राजनीतिक आन्दोलनको माग मुद्दा राजनीतिक सम्बोधनबाट गर्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा गणित प्राविधिक विषय हो । गणितलाई सिद्धान्त बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन । विवादित कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन नगर्दा प्रदेशको राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउने छ । यस्तो बेला मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरियो भने त्यसले ल्याउने परिणाम विडम्बनापूर्ण हुन सक्छ । यति नै खेर एमालेको सङ्कल्प यात्रा औचित्यहीन मात्र होइन, हलो काटी मुङ्ग्रो बनाए जस्तो भएको छ ।