बेबारिसे बालबालिकाको व्यवस्थापन

विभिन्न घटना तथा परिस्थितले बाबु, आमा, परिवारका सदस्य, अभिभावक र संरक्षकको संरक्षकत्व गुमाइ जीवन निर्वाहको सहाराबाट वञ्चित बालबालिका नै बेबारिसे बालबालिका हुन् । अपाङ्गता भएर, अवैधानिक तबरले गर्भधारण भई बच्चा जन्मिएर, अभिभावकले बोझको रूपमा लिएर, मानसिक सन्तुलन गुमाएका सडक आश्रित महिलाबाट बच्चा जन्मिएर पनि बालबालिका बेबारिसे भएका घटना भएका छन् । विभिन्न कानुनले बेबारिसे बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यस्ता सबै बालबालिकाको उचित र सही तरिकाले हेरचाहको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४९ मा अनाथ बालबालिका, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका लगायतका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका मानिएको छ । यस्ता बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूको आमा वा बाबुतर्फका नातेदार पहिलो, बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक व्यक्ति वा परिवार दोस्रो, बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था तेस्रो र बालगृह चौथो अर्थात् अन्तिम विकल्पका रूपमा प्राथमिकताक्रम तोकिएको छ । स्थानीय तहमा नियुक्त वा तोकिएको बालकल्याण अधिकारीले प्राथमिकताको आधारमा हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लिखित छ ।

वैकल्पिक हेरचाहमा राख्न चाहने नातेदार, परिवारका सदस्य वा व्यक्तिको योग्यतालगायतका विधि प्रक्रियाको व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ को परिच्छेद ६ मा उल्लेख गरिएको छ । घरेलु हिंसा, बालबालिकाविरुद्धको कसुर तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी नठहराएको, मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट शारीरिक मानसिक रूपमा हेरचाह गर्न सक्ने, दीर्घरोग नभएको तथा लागु पदार्थ दुव्र्यसनी वा कुलतमा नफसेको सिफारिस तथा आर्थिक रूपमा सबल भएका स्थानीय तहमा सूचीकृत परिवार तथा व्यक्ति वैकल्पिक हेरचाहका लागि योग्य मानिन्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहले कानुनसमेत बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा दक्ष जनशक्ति नै हो । पालिकालाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिसहितको संरचना आवश्यक पर्छ । काममा उत्प्रेरणा जगाउन, सही तरिकाले घटना व्यवस्थापन गर्न, समयानुकूल निर्णय गर्न सक्ने बनाउन उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि पनि निरन्तर रूपमा गरिनु पर्छ । यसको अभावमा अहिले अधिकांश पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

बाबुआमा दुवै नभएको अवस्थामा वा बाबुआमासँग रहँदा पनि जोखिममा छन् भने मात्र वैकल्पिक हेरचाहको खोजी गरिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहले नियुक्त गरेको वा तोकेको कर्मचारी जसलाई बालकल्याण अधिकारी भनिन्छ निज समक्ष जानकारी वा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । बालकल्याण अधिकारीले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा सूचीकृत समाजसेवीको राय लिएर बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वस्तुस्थिति नबुझी बालगृहमा सिफारिस गर्ने गरेका कैयौँ केस छन् । बाबुआमामध्ये एक मात्र नहुँदा पनि गरिब, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी अन्य तीन विकल्पको खोजी नगरी अन्तिम विकल्पमा प्रवेश गर्ने परिपाटी छ, जुन कानुनविपरीत हो ।

बालबालिकाको उचित पोषण, लालनपालन, शिक्षादीक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व प्रथमतः अभिभावको नै हो । अभिभावक नै जिम्मेवार नबन्दा केही बालबालिका सहाराविहीन हुन पुगेका छन् । कसैले बाटोमा अलपत्र अवस्थामा छोडिदिने, माग्ने काममा लगाउने, जन्मिने वित्तिकै कुनै स्थानमा लगेर फालिदिने, अस्पतालमा जन्माएपश्चात् बच्चा छोडेर भाग्ने, बेवास्ता गर्ने जस्ता कारणबाट बालबालिका परिवारविहीन भएका छन् । यस्ता बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था जसोतसो मिलाउन सकिए पनि जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन निकै कठिन भइरहेको छ । प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका बालबालिकालाई एउटा सिफारिस पत्रको मात्र आधारमा सिधै बालगृह प्रवेश गराउँदाको नकारात्मक परिणाम भोग्न बाध्य छन् आश्रित बालबालिका । उनीहरूको न कुनै जानको लागि घर छ, न थर छ, न त राज्यले चिन्ने पहिचान नै छ ।

कानुनमा धर्म सन्तानलाई दिने र लिने प्रक्रियामा सीमित पार्न खोजिँदा व्यावहारिक पक्ष गौण बन्न पुगेको छ । अहिलेको हाम्रो समाजमा बेवारिसे बालबालिकालाई सेवाभावले मात्र स्याहार सुसार गर्ने परिवार भेटाउन निकै कठिन छ । स्थानीय तहमा वैकल्पिक हेरचाह कर्ताका रूपमा सूचीकृत हुन निःसन्तान दम्पत्ति वा एकल महिला नै आउँछन् । उनीहरूको उद्देश्य बालबालिकालाई केही समय हेरचाह गर्ने अनि धर्म सन्तानको रूपमा अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सहमति वा मञ्जुरी दिने भन्ने पक्कै होइन ।

एउटा परिवारमा सँगै हुर्केको पशुको त आत्मीयता धेरै हुन्छ भने सन्तान अभावमा रहँदा प्राप्त गरी हुर्काएको सन्तानको कति अगाढ प्रेम हुन्छ, सिधै अनुमान गर्न सकिन्छ । बेवारिसे बच्चाको पहिचान अर्थात् जन्म दर्ता र नागरिकता वैकल्पिक हेरचाहकर्ताले आफ्नो पहिचानसँग जोडेर बनाइदिन सक्दैन । यसका लागि धर्म सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्न सकेमा मात्र सहज हुन्छ । वैकल्पिक हेरचाहकर्ता (कानुनबमोजिम तोकिएको)ले राख्न चाहेमा र कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेको हकमा बालकल्याण अधिकारीको सिफारिसबमोजिम पालन पोषण गर्दै आएको बालबालिकालाई धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री दिन मिल्ने व्यवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्छ । संरक्षण गरेकै आधारमा धर्म सन्तान ग्रहण गर्न अयोग्य भनेर भन्न मिल्ने अवस्थाको सिर्जना र व्याख्या गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा सबै स्थानीय तहको अवस्था र व्यवस्था समान छैन, वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्थाको प्राथमिकताक्रम एउटै छन् । बेवारिसे वा अलपत्र अवस्थामा भेटिएका बालबालिकाको अभिभावक खोजी गर्ने अवधिसम्म बालबालिकालाई हेरचाह गर्न अल्पकालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था सबै पालिकामा छैन । अझै कतिपय पालिकामा न आश्रयस्थल छ न बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था नै । बालकल्याण अधिकारी तोक्ने वा नियुक्ति दिने तथा स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन र क्रियाशीलता नभएमा झन् यस्ता स्थानीय तहले बालबालिकाको विषयमा संवेदनशील भएर काम गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन । विकल्प र व्यवस्थापनको तौरतरिकामा अनविज्ञ भएर यस्ता पालिकाले विश्लेषण विना नै धेरै टाढा टाढा सिफारिस गरेर सिधै बालगृहमा सम्पर्क गरी पठाउने गरेका छन् ।

बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाह, शिक्षा एवं संरक्षण प्रदान गर्न स्थापना गरिएका केही संस्थामा लाउन खान दिनु, पाल्नु, हुर्काउनु नै सर्वोत्तम हित हो भन्ने बुझाइ भएको देखिन्छ । कठिन परिस्थितिमा भएका बालबालिकालाई आवश्यक प्रक्रिया नै पूरा नगरी सिधै संस्थाको संरक्षणमा राख्ने परिपाटीले बालबालिकाको कानुनी पहिचान बन्न सकेको छैन । संस्थाले न तिनको परिवारको खोजी गर्न सके न त परिवार वा नातेदारले आफ्ना बालबालिका भेट्न सके । राज्यले बनाएका कानुनको बारेमा अनभिज्ञ भई संस्था सञ्चालन गर्दा बाल्यावस्थामा परिवारको साथ नपाएका बालबालिका उमेर पुगेपछि पनि अन्योलपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न बाध्य हुनु परेको छ ।

यसर्थ, बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ र नियमावली २०७८ को नियम ८१ बमोजिम बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्नु पर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बालगृहको नियमित अनुगमन गरी कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्न सहजीकरण तथा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय बाल अधिकार समिति बालबालिकाको विषयमा संवेदनशील बनी अवैधानिक गतिविधि रोकथाम गर्दै विधि प्रव्रिmया र सर्वोत्तम हित हुने गरी लक्षित बालबालिकाको हेरचाह र व्यवस्थापन गर्न सकेमा धेरै हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।