रामबहादुर तामाङ
रामबहादुर तामाङ
हाल निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष छ । संसद्मा पेस गर्न भनी गत भदौ २१ गते मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने उल्लेख छ । केही वर्षअघिसम्म निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम गर्ने कि ६० वर्ष पु¥याउने भन्ने विषयमा धेरै बहस भयो तर यतिखेर यो विषयमा खासै छलफल भएको सुनिँदैन । तथापि यो विषयमा बहस गरिनुपर्ने केही गम्भीर पाटाहरूलाई कम आँक्न मिल्दैन । निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाशको
उमेर हद बढाउनु पर्छ र बढाउनु हुन्न भन्ने पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा आएका तर्कहरू यी हुन् :
उमेर हद बढाउने पक्षमा दिइने गरेको सबैभन्दा बलियो तर्क भनेको राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको निवृत्तिभरण रकम धान्नै नसकिने गरी बढिरहेकाले निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद बढाएर थोरै रकममा अनुभवी कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन सकिन्छ ।
यसै गरी अर्को तर्क भनेको नेपालमा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर ६० देखि ६५ वर्षसम्म रहेकाले निजामती सेवाको मात्र किन ५८ वर्ष भएको हो ? अरू सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हदसँग बराबर वा मिल्दोजुल्दो बनाउनु पर्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र किन सौताको व्यवहार गर्ने ?
नेपालीहरूको औसत आयु ५४ वर्ष वा सोभन्दा कम भएको समयमा पनि निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ६३ र त्यसपछि ६० वर्ष कायम थियो । हाल स्वास्थ्य सुविधा र सचेतनाका कारण नेपालीहरूको औसत आयुमा वृद्धि भएको कारण पनि ६० वर्षसम्म शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त हुने भएकाले अवकाशको उमेर हद बढाउनु पर्छ ।
लोक सेवा आयोग, प्रशासन सुधार सुझाव आयोग, नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पनि उमेर बढाउने राय आएकाले सोहीबमोजिम हुनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास हेर्दा धेरै मुलुकमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म रहेकाले नेपालमा पनि अवकाश हुने उमेर हद बढाउनु पर्छ ।
विश्वमा अवकाशलाई ‘रिटायर द रिटायरमेन्ट’ भन्ने अभ्याससमेत सुरु भएको छ । हामी यसो गर्न त सक्दैनौँ । तथापि अवकाश हुने उमेर हद बढाएर राज्यलाई केही हदसम्म भए पनि निवृत्तिभरणको भार कम गर्न सक्छौँ । साथै सरकार रोजगार प्रदायक निकाय होइन, बेरोजगारको समस्या निजामती सेवासँग दाँज्न मिल्दैन ।
यसै गरी निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद बढाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा गरिने तर्कहरू यस्ता रहेका छन् :
देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा कुनै खास व्यक्ति र वर्गलाई तत्काल फाइदा पुग्ने गरी कुनै अध्ययन, खोज, औचित्य र कारणबिना अवकाश हुने उमेर हद मात्र बढाउने तर्क आफैँमा अपूर्ण छ । अवकाश हुने उमेर हद बढाउँदा बढुवा हुने तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा रोकिने भएकाले कर्मचारीहरू प्रेरित हुनुका सट्टा कुण्ठित हुन जाने र त्यसको सिधा असर सेवा प्रवाह र कामको उत्पादकत्वमा पर्न जान्छ ।
पुराना कर्मचारीहरू परिवर्तन र प्रविधिमैत्री हुँदैनन्, उनीहरूको जागिर लम्ब्याएर सेवा प्रवाहमा नवीनता आउन सक्दैन । कामको खोजीमा दैनिक तीन हजारकोे हाराहारीमा बिदेसिनेको सङ्ख्या कहाली लाग्दो रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर अत्यन्तै कम भएकाले अवकाशको उमेर लम्ब्याउनु न्यायोचित हुँदैन ।
आफ्नो उमेरको ५८ वर्षसम्म काममा कुनै गतिशीलता र नवीनता दिन नसकी राज्यलाई कुनै उल्लेख्य योगदान दिन नसकेको, कार्य संस्कृतिको विकास हुन नसकेकाले अवकाश हुने उमेर हद बढाउनुको कुनै तुक छैन ।
उपर्युक्तबमोजिम निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद बढाउनु पर्छ र बढाउनु हुँदैन भन्ने पक्ष र विपक्षमा गरिने तर्कलाई विचार गर्दा उमेर हद बढाउने तर्कमा स्वार्थ लुकेको आभास हुन्छ । जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलन र सिद्धान्तको दुहाई दिए पनि अथवा राज्य कोषलाई निवृत्तिभरण रकमको भारको डर देखाए पनि कुनै आयोगले गरेको सिफारिसको हवाला दिए पनि वा अरू सेवाको दाँजोमा अन्याय भएको भनेर तर्क गरिए पनि खासमा स्वार्थ नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उमेर हद बढाउनु हुँदैन भनेर गरिएका तर्कमध्ये केही तर्कबाहेक धेरै तर्क परिस्थितिजन्य अवस्थामा धेरै व्यावहारिक र समयसापेक्ष देखिन्छन् । तल्लो तहमा बढुवा कुरेर बसेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिन्छ भनेर गरिने तर्क चाहिँ त्यति व्यावहारिक लाग्दैन ।
यदि मुलुकमा पर्याप्त रोजगारको अवसर भएको भए, निजी क्षेत्र मजबुत भइदिएको भए, दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा कामका लागि बिदेसिनुपर्ने नभएको भए, निजामती सेवामा दरखास्त हाल्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको भए, निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा जनताले वाहवाही गर्ने अवस्था भएको भए कसैको बढुवा रोकिन्छ भनेर उमेर नबढाउने कुरा उचित हुनै सक्दैन थियो ।
पेन्सन भार कम गर्ने, अनुभवी कर्मचारीको सेवा कम शुल्कमा लिन पाइने तर्क उचित भए पनि अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू नै छ । उदाहरणका लागि एक डेढ अर्बको पेन्सनको मूल्य (फाइनान्सियल कष्ट) का लागि हजारौँ बेरोजगार युवाको कुण्ठा, आक्रोश, अनिश्चित भविष्यको महँगो सामाजिक आर्थिक मूल्य (इकोनोमिक कस्ट) चुकाउने कुरा आफैँमा विवेकपूर्ण होइन । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको कुरा छ, के ती देशहरूमा नेपालमा झैँ युवाले रोजगारीका लागि जीवन दाउमा लगाउनु परेको अवस्था छ ? के ती देशमा झैँ कर्मचारीहरूले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी खुसी तुल्याउन सकेका छन् ? अर्थात् जनताको वाहवाही पाएका छन् त ? यदि यी कुरा होइनन् भने नेपालमा निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद किन बढाउनु प¥यो ? अरू सरकारी सेवामा अवकाश हुने उमेर हद बराबर निजामती सेवामा बनाउने भन्दा पनि अब सबै सरकारी सेवामा अवकाश हुने उमेर हद निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्षसँग मिल्दो पो बनाउनु पर्छ कि !
जनताको त कुरै नगरौँ सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिको पनि निजामती सेवाको कार्यशैली (रिजल्ट) प्रति सन्तोषजनक नभएको खुला अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा कसरी उमेर हद बढाउने कुराले औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ ? लोक सेवा आयोगले गरेको करिब तीन सय जनाको विज्ञापनमा हजारौँको दरखास्त परेको हुन्छ । एक हजार पाँच सय कोरिया कामदारको कोटामा ६० हजारको आवेदन परेको कहाली लाग्दो परिस्थिति छ । वार्षिक दुई हजार दुई सय जना जति अवकाश हुने अहिलेको अवस्थामा नवप्रवेशीहरूलाई केही समयअघि नै अवसर प्रदान गर्ने कि थुनेर पेन्सनको भार हेर्ने ? नवयुवाले त गतिशील विचार, नयाँ प्रविधि, नवीन सोच र उत्साह पनि आफूसँगै लिएर आएका हुन्छन् । यस्ता कुराले निजामती सेवालाई केही न केही गति प्रदान गर्छ नै । हाम्रैसामु उदाहरण छ– नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लगातार घाटामा गइरहेको बेला जब भिआरएसबाट पुराना कर्मचारीहरूलाई बिदा गरेर नयाँ जनशक्ति भित्र्याएपछिको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर जोकोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘रिटायार द रिटायरमेन्ट’ भन्ने कुराको अर्थ बङ्ग्याएर आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरिएको छ । अमेरिका, युरोपमा उत्पादकत्व भएका मानिसहरूले जागिरमा दरखास्त हाल्ने प्रतिशत घटेकाले सरकारले कार्यरत कर्मचारीहरू जागिरमै रहिरहून् भन्ने चाहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपादन गरिएको विचारलाई जनता र सरकारबाट नरुचाइएको नेपालका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा यो सिद्धान्त लागु गर्न कसरी सुहाउँछ ?
जहाँसम्म आफ्नो उमेर हद बढाउन अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको उमेरसँग दाँज्ने कुरा छ, त्यो पनि राम्रो तर्क हुन सक्दैन । माथि उल्लेख गरिएका कहालीलाग्दो परिस्थितिको वस्तुपरक विश्लेषण गरी अन्य सेवाको उमेर हद पनि घटाउनुपर्ने कुरामा बरु दबाबमूलक तर्कहरू पेस गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्र कमजोर भएको अवस्थामा निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरलाई कम आँक्न मिल्दैन । निजामती÷सरकारी सेवा रोजगारीका लागि होइन भन्न मिल्दैन ।
स्वास्थ्य सूचक राम्रो हुँदै गएको अवस्था र दिनदिनै पेन्सनको भार बढ्दै गएको कुरा सही नै भए पनि त्योभन्दा तितो सत्यलाई आत्मसाथ गरी आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक बहन गरौँ । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरौँ । आर्थिक गतिविधि बढाऔँ । बरोजगारी निर्मूल गरौँ । सम्पन्न र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरी सरकार र जनताको वाहवाही पाउने काम गरौँ । आफ्नो महìव आफैँ पुष्टि हुने गरी काम गरौँ । कोरिया जाने, अरब जानेको सङ्ख्या घटाउँ । लोक सेवाको दरखास्त बोक्नेको लामो लाइन छोट्याउँ । अनि त्यसपछि ६० वर्ष होइन ७० वर्षसम्म उमेर थपौँ । समयले परिणाम खोजेको छ, त्यसको समाधान प्रक्रियामा नखोजौँ ।
