भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेन

ठाकुरप्रसाद आचार्य

म्याग्दी, मङ्सिर २६ गते । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका पदाधिकारीहरु नियुक्त भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त जिल्ला समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रगति हासिल गरेको छैन । 

जिल्ला समितिका अध्यक्षसहित तीन जना सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानीमा अहिलेसम्म २० लाख चार हजार आठसय ५६ रपियाँ खर्च भइसकेको छ । २०७८ चैत २२ गते देवेन्द्र कामीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति म्याग्दी गठन भएको थियो । यसैगरी विज्ञ सदस्य खुमनाथ सुवेदी, सदस्यहरुमा टङ्क हमाल र खिमकुमारी पुर्जा नियुक्त हुनुभएको थियो । 

समितिका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुबीच आपसी छलफल, समन्वय र नियमित सम्पर्क छैन । समितिको कामलाई अगाडि बढाउन बारम्बार फोन गर्दा सदस्यहरुले फोन नउठाएको अध्यक्ष कामीको गुनासो छ । 

समितिका अध्यक्ष कामीले भन्नुभयो, ‘‘समितिका सदस्यहरु आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनेनन् । सरकारी तलब भत्ता खाएपछि कामप्रति जिम्मेवार त बनौं भनेर पटक–पटक भने, तर वास्ता गर्दैनन् । अहिले त मेरो फोनसमेत उठाउन छाडे।’’  

"सरकारले हामीलाई काम गर्ने भनेर पारिश्रमिक दिएको छ । मासिक रुपमा हाम्रो खातामा पैसा पनि आएकै छ । तर खै के भयो हामीले काम गर्न सकेनौं । जनताको करबाट खाएको पैसाले पोल्ने भयो," उहाँले भन्नुभयो । समितिको अध्यक्षलाई सहसचिव र सदस्यहरुलाई उपसचिव सरहको सेवा सुविधा सरकारले मासिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समितिको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको एउटा कोठामा राखिएको छ । अध्यक्ष कामीले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण नगरेसम्म अध्यक्षको कुर्सीमा बस्दिनँ भनेर अहिलेसम्म नबसेको बताउनुभयो । 

‘‘समितिका सदस्यहरु मध्य एकजना टङ्क हमाल हाल काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ । उहाँ समितिको बैठकमा समेत उपस्थित हुनुहुन्न । अर्का सदस्य खुमनाथ सुवेदी धवलागिरि गाउँपालिका ७ ताकमवासी हुनुहन्छ । सदस्य खिमकुमारी पुर्जा बोलाएको बेला आउने गर्नुभएको छ । हमाल र सुवेदी भने सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ,’’  अध्यक्ष कामीले भन्नुभयो । 

समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका, मालपोत कार्यालयका र जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुन्छन् । नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भूमि आयोगले तोकेको छ ।   

पहिलो चरणमा वडास्तरबाट निवेदन सङ्कलन गरेर पालिकामा पुगेको अध्यक्ष कामीले बताउनुभयो । समितिका सदस्यहरुबीच आपसी समन्वयको अभाव र गाउँ तथा नगरपालिकालाई तोकिएको कार्यप्रति जिम्मेवार नहुँदा समितिको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । 

वडास्तरबाट सङ्कलन भएर गाउँपालिकामा निवेदनहरुलाई गाउँपालिकाले भूमि आयोगले दिएको सिस्टममा इन्ट्री गरेर निवेदकलाई निस्सा दिने काम गर्नुपर्ने सदस्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो । वडास्तरीय सहजीकरण समितिले भूमिहीनको निवेदन उपर छानबिन गर्ने र वडासमितिमा पठाउने गर्नुपर्दछ । वडा समितिले पारित गरेर गाउँपालिकामा पठाउने र पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिले छानबिन गरेर गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा पठाउने गर्नुपर्दछ । छानबिन गरेर पारित गरी आएका निवेदनहरुलाई गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर सक्कल फाइलसहित जिल्ला समितिलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएको समितिका सदस्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो । समितिको अध्यक्षलाई बैठक र फिल्ड भत्ताबाहेक ५६ हजार सातसय ८७ र सदस्यहरुलाई ४८ हजार सातसय ३७ रुपियाँ मासिक रुपमा भुक्तानी हुँदै आएको छ ।

समिति नियुक्त भएदेखि हालसम्म अध्यक्षलाई १० लाख ७८ हजार ९ सय ५३ रुपियाँ र सदस्यहरुलाई ९ लाख २६ हजार तीन रुपियाँ गरी २० लाख चार हजार ८ सय ५६ रुपियाँ तलबमा भुक्तानी भइसकेको लेखा हेर्ने नापी कार्यालयका लेखापाल बलराम बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।