• १२ फागुन २०८०, शनिबार

सरकारले राम्रो काम गर्न थालेपछि विक्षिप्त भएकाहरू षडयन्त्रमा लागेका छन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सरकारका कामबाट विक्षिप्त बनेकाहरू भ्रम र जालझेलको षडयन्त्रमा लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका क्षेत्रमा राम्रा कामहरू अघि बढाएपछि व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरू अत्तालिएको उहाँको भनाई थियो ।

काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा आयोजित “जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान”अन्तर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार बनेको बेला देखि नै सरकारविरुद्ध लागेकाहरू अहिले झनै अत्तालिएर संविधानमाथि नै धावा बोल्ने दुस्साहस गर्न थालेको बताउनुभयो ।

“एकथरि व्यक्तिहरूले सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल श्रीलङ्का बन्नेभयो, उत्पातै हुनेभयो, आकाशै खस्ने भयो भन्ने किसिमले प्रचार गरे ।” उहाँको भनाई थियो, ‘तर सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा राम्रा काम गर्दै गएपछि यसरी कुप्रचार गर्नेहरू विक्षिप्त बनेर व्यवस्थाविरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजी  र सरकारलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् । यतिले मात्रै नपुगेर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जाति, वर्ग क्षेत्र लिङ्गका अधिकारविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न पुगेका छन् । संविधानमाथि नै धावा बोल्ने दुस्साहस गर्न थालेका छन् ।”


सरकारले सामाजिक न्यायका पक्षमा इतिहासकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको वहाँले बताउनुभयो । सरकारले युगौँदेखिका सामन्ती उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्न मीटरब्याज पीडितहरूका पक्षमा कानुन नै दिएर सामन्ती दलालहरूको पीडाबाट हजारौँ जनतालाई मुक्ति दिन सफल बनेको वहाँको जिकिर थियो । यसैगरी लाखौँ लाख नेपाली आमाबुवाका सन्तानले नागरिकता नपाउने पीडाको समेत सम्बोधन गरेको वहाँले थप्नुभयो । 

“मीटरब्याज पीडितहरूका पक्षमा आयोग र ऐन नै बनाएर पीडकहरूमाथि कारबाही गरियो । पीडितहरूका लागि यो मुक्ति अभियान जस्तै भयो पनि । यसैगरी बुवाआमा नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाउनुको पीडा झेलेका ७, ८ लाख नेपालीले नागरिकता पाउन सके ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “विदेश काम गर्न पुगेका र स्वदेशमा समेत स्वरोजगार र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँलाख श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा समावेश गराएर उनीहरूको भविष्य सुरक्षित सुनिश्चित गरिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका पक्षमा सरकारले ठुलाठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन अघि बढाएको, भूमाफिया र तस्करीविरुद्ध नयाँ अभियान चलाएको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल कूटनीतिक अभ्यास गरेको र त्यसमा पनि खासगरी जलवायु न्यायका क्षेत्रमा निर्णायक पहल गरेको बताउनुहुँदै यी कामहरूबाट व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरू छटपटिएको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटलाई ठुलो देखाएर नेपालमा के के न हुने हो भन्दै जनतालाई आतङ्कित बनाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सबै क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल र संवादको प्रयासमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य र आन्तरिक दबाब कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने वातावरण बनाएपछि अराजक तत्त्वहरू झनै अत्तालिएको बताउनुभयो । 

“अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, लघुवित्तसँग सम्बन्धित र पीडितका समस्या, बैङ्क ब्याजदर, अन्य वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरू हल गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर निरन्तर गरेको पहलका कारण अहिले कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएको र अर्थतन्त्र चलायमान हुने दिशामा अघि बढेको छ । राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो समीक्षा यसकै प्रतिफल हो ।” 

उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि तथ्याङ्कहरू सकारात्मक भएपनि अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन सकेको छैन । अझै पनि आर्थिक क्षेत्रमा लयमा जान सकेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । तर व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरूले फैलाएको निराशाजनक भ्रम भने चिरिएको छ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इतिहासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभएको बताउँदै नेपाली समाजमा देखिएका समस्याहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाटै हल हुने ठोकुवा समेत गर्नुभयो । “कतिपय विक्षिप्त शक्तिहरू व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम छर्न, बदनाम गर्न लागिपरेका छन् । कुनै बेला इतिहासमा मिल्काइएका राजा महाराजाहरू ल्याउने कुरा गरिरहेका छन् ।” उहाँको भनाइ थियो, “तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प हिजोको सामन्ती निरङ्कुशतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा अराजकता मच्चाउन खोजेपनि वितण्डा मच्चाउन खोज्नेहरू असफल बनेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्ती भूस्वामित्वका कारण सिर्जना भएको सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न समेत सरकारले निर्णायक पहल गरेको बताउनु भयो । नेपालमा सुकुम्वासी समस्यालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न वन तथा भूमि ऐनले अवरोध सिर्जना गरेपछि दुवै ऐन संशोधन गरेर केही समयभित्रै लाखौँलाख सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने काममा सरकार अघि बढेको वहाँले जानकारी दिनुभयो ।