जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोषको कार्यान्वयनमा जोड

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

दुबई, मङ्सिर २३ गते । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा आयोजना भइरहेको जलवायु विश्व सम्मेलनमा जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल लगायतका कम विकसित मुलुकले यसको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल लगायतका कम विकसित मुलुकहरूले लामो समयदेखि यो मुद्धालाई उठाउँदै आएको थियो । पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला कम विकसित मुलुकले उठाउँदै आएको विषयमा सम्मेलनमा पारित विषयले अब यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, ढाँचा र समयमा नेपालले जोड दिएको हो । 

सम्मेलनमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कोषको स्थापनाको निर्णय अनुमोदनले नेपाल लगायतका कम विकसित मुलुकहरूलाई सम्बोधन गरेपनि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई नलम्ब्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । 

सम्बोधनका क्रममा उहाँले कोषलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई नेपालले जस्ता कम विकसित मुलुकको चासोको विषय बनिरहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयन जति ढिलो भयो, त्यति कम विकसित मुलुकले थप नोक्सानी व्यहोनुपर्ने बताउनुभयो । 

सम्मेलनका नेगोसिएसनमा सहभागी जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले कोष निर्माण हुने कुरा आफैमा सकारात्मक भएपनि कोष कार्यान्वयन प्रक्रियामा छिटै जाँदैन कि भन्ने चिन्ता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अब कोषको कार्यान्वयनको ढाँचा, प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त रकम नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकका ग्रामीण भेगसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने चुनौती देखिएका छन् । यसका लागि दबाब दिन जरुरी छ ।

जलवायु विज्ञ पण्डितका अनुसार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा अझै पनि विकसित मुलुकहरूले आनाकानी गरिरहेका छन् । ती मुलुकलाई कोष प्रति बढी जिम्मेवारी बनाउन कूटनीतिक दबाब आवश्यक र सम्मेलनका क्रममा हुने सम्झौतामा ध्यान दिन पर्ने भएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार हालसम्म सो कोषमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने विभिन्न देशले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । डा. पौडेलले भन्नुभयो, यो सुरुवात राम्रो भएको छ, अब अरू मुलुकहरूले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यो कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम वृद्धि हुँदै जानेछ ।

ठुलो क्षति 

विगत दुई दशकको अवधिमा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको विश्वका पाँच दर्जन जति मुलुकले ५३० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको जलवायु सङ्कट तथा नोक्सान व्यवहाेर्नु परेको जलवायु सम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आईपीसिसि) को अध्ययनले देखाएको छ ।

सो अध्ययनमा आगामी सन् २०३० सम्ममा यो क्रम वृद्धि भएर ५८० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले विश्व तापक्रम वृद्धि दरलाई रोक्ने सबै उपाय अवलम्बन गर्न र जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानी नोक्सानी रोक्न लागि लाग्न वैज्ञानिकहरूले आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।

वैज्ञानिकहरूले विश्व तापक्रम वृद्धिसँगै जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको पनि मात्रा बढ्दै जाँदा अहिलेको मानव समाज र भौतिक संरचनामा कल्पना गरेभन्दा फरक ढङ्गले उतारचढाव आउने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । 

कोषको बोर्ड बैठक बस्दै 

जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोष सञ्चालनका लागि तत्कालै एउटा बोर्ड निर्माण गरिने भएको छ । जलवायु विज्ञ पण्डितका अनुसार सो बोर्डको पहिलो बैठक आगामी सन् २०२४ को जनवरी ३१ भित्र बोर्डको पहिलो बैठक बसिसक्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ । बोर्डमा को र कस्ता मुलुकको सहभागिता रहने भन्ने निक्रयाैकाेल अझै लागेको छैन । 

पण्डितले भन्नुभयो, कोषको सञ्चालनका लागि विकसित र ठुला मुलुकहरू संवेदनशील देखिएका छन् । बोर्ड बनेर बैठक बस्ने सम्मको काम भयो भने अनि कार्यान्वयनका मोडालिटि पनि बोर्डले गर्नेछ ।

कम विकसित मुलुकलाई थप सहयोगको प्रतिवद्धता 

जलवायु विश्व सम्मेलन (कोप २८) मा कम विकसित मुलुक कोषका लागि १४१.७४ मिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता भएको छ । ठुला अर्थतन्त्र भएका तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सो कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सो रकम नेपाल जस्ता जलवायुजन्य जोखिममा परेका मुलुकले खर्च गर्न पाउनेछन् । 

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन विशेष कोष (स्पेसेल क्लाइमेट चेञ्ज फण्ड) मा विकसित मुलुकहरूले ३२.५ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने पनि निर्णय गरेका छन् । सो कोषबाट जलवायु परिवर्तन  तथा विश्व तापक्रमका कारणले हानी, नोक्सान तथा क्षति व्यहोरेका मुलुकले रकम पाउने भएका छन् । 

यहाँ जारी रहेको विश्व सम्मेलनको पहिलो उच्चस्तरी राजनीतिक मञ्च (हाइलेभल पोलिटिकल फोरम ) मा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरू सहभागी भएर आआफ्नो मुलुक फर्केपछि मन्त्री स्तरीय नेतृत्वमा भइरहेका विभिन्न प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । शनिवारसम्म सञ्चालन भएका प्राविधिक सत्रका कार्यक्रम तथा सम्झौतामा जलवायु अनुकूलन कोषमा थप १६५.८ अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । 

त्यसैगरी जलवायु नोक्सान तथा क्षति कोषमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यो कोष यही सम्मेलनबाट अनुमोदन भएको कोष हो । यो कोषबाट नेपाल लगायतका कम विकसित मुलुक जसले जलवायुजन्य विपद्का घटना बढी व्यहोरीरहेका छन् ती मुलुक लाभान्वित हुने अपेक्षा राखिएको छ । नेपालको मेलम्चीमा भएको प्राकृतिक प्रकोप जस्ता घटनाबाट भएको क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी नेपालले सो कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने सक्ने छ ।