काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । सरकारले मासिकरुपमा उपलब्ध गराउने भत्तालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता मान्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको समन्वयमा आयोजित सामाजिक सुरक्षा विषयमा अन्तरक्रियामा सहभागी अभियन्ता तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधीहरुले मासिकरुपमा भत्ता मात्र बाँड्नुभन्दा राज्यले दिने विविध सेवामा सहुलियत दिएर नागरिकको जीवन सबल र सुरक्षित बनाउने योजना बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रका अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई अनिवार्य आबद्धताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेलले सामाजिक संरक्षणका फरक-फरक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट नदोहोरिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“समाजमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचसहित बाँच्न पाउने वातावरण र बालबालिकामा लगानी बढाउँदै सुनिश्चित भविष्य तयार पार्नुपनि सामाजिक सुरक्षा हो ।” उहाँले सरकारले हाल बालपोषण भत्ताका लागि प्रदान गरेको ५३२ रुपियाँ बढाएर यस्तो सेवा लिनुपर्ने आवश्यक वर्गका देशभरका बालबालिकालाई बालपोषण भत्ता प्रदान गरेर स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने योजनामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रा.डा.दीपेश घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल सामाजिक सुरक्षाका ८४ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, समस्याबारे चर्चा गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुर्याउन पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
संविधानसभाका सदस्य एवम् अभियन्ता डोल्मा तामाङले सन् २०१२ देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गरेको पहल अझै पुरा नभएको बताउनुभयो । नगरपालिका महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले समानताको अवधारणा अन्तरगत समाजमा पछि परेका वर्गलाई समान सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार सामाजिक सुरक्षा सेवा सुरु भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कर धेरै तिर्न सक्ने र नसक्ने दुवै वर्गले राज्यले उपलब्ध गराउने न्यूनतम सेवा सुविधा बराबर नै उपभोग गर्न पाउने अवसर सामाजिक सुरक्षा सेवाले प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाल नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला,लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका लागि प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा सेवा, भत्ता बढी लोकप्रिय रहेको छ भने औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सामाजिक सङ्घ संस्था, टे«ड युनियन र स्थानीय तह अन्य सरोकारवालाको भूमिकाको बारेमा वृहत् छलफल भएको थियो ।
संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, धारा ५१ (ञ) सामाजिक सुरक्षा र राज्यका नीतिमा उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तीकरण विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग क्षेत्र र समुदायका आर्थिकरुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७३ लगायतका ऐन कार्यान्वयन भएका छन् । यसको आधारमा नेपाल सरकारले सामाजिक सहायता, सामाजिक बिमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा श्रम बजार र रोजगारी, कानुनी सहायतालगायतका ८४ किसिमका योजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
