ठाकुरप्रसाद आचार्य
म्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल र अल्झिएर समय खेर फाल्ने प्रवृत्तिलाई प्रदेश सरकारले निरुत्साहित गर्दछ ।’’
म्याग्दीको घोडेपानीमा शनिबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घ सरकारले पठाएका टुक्रे योजनामा समय र श्रम खेर नफाल्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।
टुक्रे योजनामा नअल्झिन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दुई लाख सम्म बजेटका योजना कार्यान्वयन गर्न पठाउनु राम्रो होइन । मैले प्रधानमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई पाँच/सात लाखका साना योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छु ।’’
प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३५ र पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिले समग्र प्रदेश सरकारको काम देखाउने भएकाले ८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न उहाँले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न करारमा कर्मचारी राख्ने अध्यादेश ल्याउन समेत तयार रहेको र त्यसका लागि विपक्षी दलका नेतालाई समेत सहमत बनाएको बताउनुहुँदै पटक पटक एउटै समस्या देखाएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
२०७६ को सङ्घीय वन ऐनलाई देखाएर विकास आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि हुनु थालेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभाले २०८० मा जारी गरेको वन ऐनमा टेकेर काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रकाश आलेले काम भएका विकास आयोजनामा बजेट अभाव हुनु नदिने र योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान तथा असल अभ्यास विस्तार गर्न समीक्षा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राम पराजुली, यातायात व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख टिकाराम पौडेल, पूर्वाधार विकास कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका लागि भएको पहलको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
